मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नवे सरकार स्थापन होऊन महिना उलटला तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार अद्याप झालेला नाही. मंत्रिमंडळ विस्तारावरून विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला लक्ष्य केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अमित शहा यांची दिल्लीत बैठक झाली असून मंत्रिमंडळ विस्ताराला मंजुरी देण्यात आली आहे. लवकरच त्याची घोषणा होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून पाच-सहा वेळा दिल्लीला भेट दिल्याचे सांगितले जाते.
या संपूर्ण प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून न्यायालयाच्या निर्णयाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, राज्यभरातील महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सुरुवात झाली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर शिंदे गटासह भाजपचे पुढील लक्ष्य मुंबई महापालिका निवडणुकीबाबत असल्याचे बोलले जात आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर शिवसेनेसमोर पक्ष वाचवण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्याचवेळी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर पक्षबांधणी आणि शिंदे गट आणि भाजप युती असे दुहेरी आव्हान आहे. शिंदे गट, भाजप आणि शिवसेनेसाठी मुंबई महापालिकेची निवडणूक सोपी जाणार नसल्याची चर्चा आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. तिकीटवाटप ही शिवसेनेसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेला तिकीट न मिळाल्याने नाराज असलेले नेते एकनाथ शिंदे आणि भाजपमध्ये जाऊन तिकीट मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवारासाठी ते अवघड जाण्याची शक्यता आहे.
शिंदे यांची मुंबईत राजकीय ताकद नाही. मात्र, लष्करात आतापर्यंत झालेल्या सर्व बंडांमध्ये शिंदे यांच्या बंडाचा सर्वाधिक प्रभाव असल्याने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. यंदा होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेला भाजप आणि शिंदे गट असा दुहेरी सामना करावा लागणार आहे. 2017 च्या निवडणुकीत महापालिका सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपने आधीच तयारी केली आहे, फक्त दोन जागा गमावल्या आहेत.
निवडणुकीपूर्वी शिंदे गटाचा पुरेपूर वापर भाजप करणार असल्याचे बोलले जात आहे. शिवसेनेतील नाराज उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांना शिंदे गटात कसे सामील करून घेता येईल, यासाठी भाजप प्रयत्नशील असण्याची दाट शक्यता आहे. या असंतुष्टांचा निवडणूक प्रचारासाठी वापर करण्याचा प्रयत्न भाजप करणार असल्याचे मानले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आणि शिंदे गटातील वादाचा निकाल काहीही लागला तरी आगामी निवडणुकीत भाजप आणि शिंदे गट एकत्र येणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे.