सरकार आगामी बजेटमध्ये रेल्वे यात्रेत सवलतीसाठी आधार किंवा यूआयडी अनिवार्य करण्यावर विचार करत आहे. वित्त मंत्री आम बजेटमध्ये ही घोषणा करू शकतात. यावेळी रेल्वे बजेटचा आम बजेटमध्ये विलय करण्यात आले आहे. असे पहिल्यांदाच झाले आहे.
रेल्वेद्वारे सुमारे 50 श्रेणीत यात्रेकरूंना तिकिटावर सवलत देण्यात येते. यात वरिष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, शोध स्कॉलर, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, रूग्ण, खेळ क्षेत्रातील लोकं, बेरोजगार तरुण आणि अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित लोकं सामील आहे. 2015-16 मध्ये सवलतीच्या तिकिटांवर रेल्वेला 1,600 कोटी रूपयांची लागत आली. यात वरिष्ठ नागरिकांना देण्यात आलेली सवलत प्रमुख रूपाने सामील आहे. सरकारने वेगळे रेल्वे बजेट प्रस्तुत करण्याची 92 वर्षांची जुनी परंपरा संपवली आहे.
रेल्वेला केंद्र सरकाराला लाभांशच्या भुगतानापासून सवलत मिळू शकते. याने वित्तीय स्थिती मजबूत करण्यात मदत मिळेल. सूत्रांप्रमाणे रेल्वे सामाजिक आणि सार्वजनिक सेवा प्रतिबद्धतेचे भार उचलणारच. अनुमान आहे की वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजेटमध्ये रेल्वेसाठी पृथक बजेट अनुमान आणि अनुदान मागणीचे स्टेटमेन्ट जारी करतील.