यंदा सामान्य बजेटहून जनतेला फार उमेद आहे. जेथे एकीकडे नोटबंदी आणि GSTमुळे व्यापारी वर्ग त्रस्त आहे, तसेच दुसरीकडे वाढत असलेली महागाईमुळे सामान्य जनता परेशान आहे. नोकरी वर्गाची इच्छा आहे की त्यांना टॅक्समध्ये सूट मिळायला पाहिजे. आता टॅक्समध्ये सूट मिळेल की नाही हे सांगणे तर मुष्किल आहे पण कर्मचारी वर्गासाठी सरकारकडे खुशखबरी आहे. वृत्तानुसार सरकार बजेट 2018-19 मध्ये ग्रॅच्युइटीत वाढ करण्याची तयारी करत आहे.
या बजेट सत्रात 'पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अमेंडमेंट बिल 2017' पास करण्याची तयारी आहे. लेबर मिनिस्ट्रीच्या सूत्रानुसार मिळालेल्या माहितीनुसार या बिलला बजेटमध्ये पास करण्यात येईल. बिल पास झाल्याबरोबर प्रायवेट सेक्टरच्या कर्मचार्‍यांची टॅक्स फ्री ग्रॅच्युइटी 10 लाखाहून वाढून 20 लाख रुपए करण्यात येईल. याचे एक कारण हे ही सांगण्यात येत आहे की 2019च्या लोकसभा निवडणुकीला बघता सरकार फॉर्मल सेक्टरच्या कर्मचार्‍यांना राहत देऊ इच्छिते. या बिलमध्ये असे प्रावधान देखील आहे की पुढे ग्रॅच्युइटीची रक्कम वाढवण्यासाठी संसदेतून परवानगी घेण्याची गरज नसेल. सरकार याला नोटिफिकेशनच्या माध्यमाने वाढवू शकते.
मोबाइल हेल्थ सेवेसाठी 500 कोटी!
सूत्रांप्रमाणे या बजेटमध्ये मोबाइल हेल्थ सर्विसेजला बनवणे आणि वाढवण्यावर सरकार विशेष जोर देणार आहे. मोबाइल हेल्थ सर्विसेसचा सरळ अर्थ आहे, मोबाइल एपाच्या माध्यमाने डॉक्टरकडून आजाराबद्दल सल्ला घेणे आणि चेकअप करवणे. सूत्रांप्रमाणे मोबाइल हेल्थ सेवेसाठी सरकार आगामी बजेटमध्ये पाचशे कोटी रुपयांशिवाय अतिरिक्त फंडचा ऍलन करू शकते. याचे मुख्य कारण सरकार देशाच्या दूरस्थ गावांपर्यंत हेल्थ सेवा पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यात मोबाइल हेल्थ सेवा शिवाय हेल्थ कार सेवा देखील सामील आहे. हेल्थ कार सेवेत चिकित्सांसाठी एम्बुलेंस सारख्या गाड्या गावा गावापर्यंत जातील.