70 लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण करणार, नव्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये सरकार 12 टक्के रक्कम देणार
महिलांना नोकरीच्या संधी वाढाव्या म्हणून.. सरकार पगाराचा वाटा उचलेल.. नोकरदारांना 40 हजारांचा स्टॅडंर्ड डिडक्शन. उत्पन्नापेक्षा कमी 40 हजार कमी रकमेवर कर.
व्यापार
7140 कोटी टेक्ट्सटाईल उद्योगासाठी
मुद्रा योजनेअंतर्गत 3 लाख कोटी रुपये कर्ज देण्याचं उद्दीष्ट
नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे कुटीर, लघू आणि मध्यम उद्योगांमध्ये वाढ
कपडा क्षेत्रासाठी 7148 कोटी रुपये खर्च करणार.
खासदारांचे पगार
खासदारांचे पगार ठराव पास करुन वाढणार नाहीत, त्यासाठी स्वतंत्र कायदा बनवणार, त्यानुसार पाच वर्षांसाठी पगार कायम राहणार
राष्ट्रपतींचा पगार 5 लाख, उपराष्ट्रपती 4 लाख आणि राज्यपालांचा पगार 3.5 लाखांपर्यंत वाढवला खासदारांना यापूर्वी 2010 मध्ये पगारवाढ मिळाली होती, त्यासाठी संसदेत विधेयक मंजूर केले, त्यावेळी खासदारांचे 16 हजार रुपयाचे वेतन 50 खासदारांचा पगार एप्रिल 2018मध्ये वाढणार. दर पाच वर्षांनी महागाई दराप्रमाणे पगार वाढेल.