28 फेब्रुवारी, 2006 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हे प्रथमच बजेटमध्ये जीएसटी बाबत बोलले होते. पहिल्यांदाच यूपीए-2च्या कार्यकालात चिदंबरम यांच्याकडून राष्ट्रीय एकल टॅक्स बद्दल बोलण्यात आले होते.
देशाच्या स्वातंत्र्यतेनंतर 30 वर्षांपर्यंत सादर करण्यात आलेल्या सामान्य बजेटमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर शब्दाचा प्रयोग झाला नव्हता. हा शब्द 1990 मध्ये चर्चेचा विषय झाला होता.
सामान्य बजेट बद्दल बोलण्यात झाले तर महिलांच्या मुद्द्यांना यात जागा मिळाली. 1980 पर्यंत सामान्य बजेटमध्ये महिलांच्या मुद्द्यांबद्दल काहीच चर्चा करण्यात येत नव्हती.
वित्तीय वर्ष 1973-74 साठी सादर करण्यात आलेल्या सामान्य बजेटला ब्लॅक बजेट म्हटले जात होते. या वर्षीचे बजेट 550 कोटी रुपये होते, जे त्या वेळेसचे सर्वात जास्त होते.
देशातील पहिले पंतप्रधान जवाहर लाल नेहरू यांनी पीएमच्या पदावर पहिल्यांदा 1958-59 मध्ये बजेट सादर केले होते. यानंतर इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी असे पीएम राहिले, ज्यांना सामान्य बजेट सादर करण्याची संधी मिळाली.
नेहरू यांनी वित्तीय वर्ष 1958-59च्या बजेटमध्ये गिफ्ट टॅक्सचे प्रावधान ठेवले होते. त्यांचे मानणे होते की यामुळे टॅक्स चोरीवर लगाम लागू शकते. यात गिफ्ट देणार्‍यावर टॅक्सचे प्रावधान ठेवण्यात आले होते.
बजेटमध्ये 1982-83मध्ये पहिल्यांदा डिजीटल शब्दाचा वापर करण्यात आला होता. यानंतर 2016-17च्या सामान्य बजेटमध्ये 7 वेळा या टर्मचा वापर करण्यात आला.
मोरारजी देसाई असे एकमात्र अर्थमंत्री होते, ज्यांनी आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी बजेट सादर केले होते. देसाई यांनी 1964 आणि 1968मध्ये वाढदिवसाच्या दिवशी बजेट सादर केले होते. हे दोन्ही बजेट 29 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आले होते आणि हिच त्यांची जन्म तारीखपण होती.
2012 मध्ये बजेट सादर करत वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी शेक्सपियरचा उल्लेख करत म्हटले होते, 'दयालु होने के लिए मुझे क्रूर होना होगा।'