कोविड १९ प्रतिबंधासाठी केंद्र सरकार तसंच जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या दिशानिर्देशांच राज्य सरकार काटेकोर पालन करत आहे. महाराष्ट्र आणि केरळ या दोन्ही राज्यातली परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळं केरळ मॉडेल राज्यात उपयोगी पडणार नसल्याचं या प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने नागपूर खंडपीठात दाखल केलं आहे.
कोविड १९ आजारावर नियंत्रणासाठी राज्य सरकारनं केरळ मॉडेल अंमलात आणावं, अशी याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल झाली आहे. ती रद्द करावी अशी विनंती राज्य सरकारनं न्यायालयाला केली आहे. यासंदर्भात सरकारनं न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. या याचिकेवर नागपूर खंडपीठ आज सुनावणी घेणार आहे.