रेमडेसिविरचा काळाबाजार आणि साठेबाजी करणाऱ्यांची केंद्र सरकारने एनआयए आणि ईडी मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या वतीने व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत व प्रणव झा उपस्थित होते. रेमडेसिविरचा काळाबाजार आणि साठेबाजी करणाऱ्यांमध्ये धाक निर्माण करण्यासाठी त्यांची केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या मार्फत चौकशी होणे आवश्यक आहे. दुसरी बाब म्हणजे रेमडेसिविर हे कोरोनावरील रामबाण औषध नाही. पण विशिष्ट कालावधीत हे औषध दिल्यास काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने हे औषध कुठे आणि किती प्रमाणात उपलब्ध आहे, याची स्पष्टोक्ती करून त्याचे गरजेनुसार सर्व राज्यांना पुरेशा प्रमाणात वितरण करावे, असे ते याप्रसंगी म्हणाले.
महाराष्ट्रातील परिस्थिती गंभीर आहे. राज्य सरकार युद्धपातळीवर काम करते आहे. या महामारीला तोंड देण्यासाठी केंद्र व राज्यांनी मिळून संयुक्तिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. परंतु, केंद्र सरकार अनेकदा बेजबाबदारपणे वागताना दिसून आले आहे. भाजपचे अनेक नेते व केंद्रीय मंत्री सातत्याने राजकीय दृष्टीने प्रेरीत विधाने करीत आहेत. त्यातून त्यांची सहकार्याची नव्हे तर राजकारणाचीच भूमिका दिसून येते, असा आरोपही अशोक चव्हाण यांनी केला.
कोरोनावरून महाराष्ट्रात खालच्या पातळीचे राजकारण सुरू आहे. गुजरातमध्ये रेमडेसिविरचा काळा बाजार करणाऱ्या ब्रुक फार्मा कंपनीच्या एका संचालकाला रंगेहात अटक झाली. त्याच कंपनीच्या अन्य एका संचालकाला मुंबई पोलिसांनी चौकशी करण्यासाठी बोलावले असता भाजपचे दोन्ही विरोधी पक्षनेते आणि अनेक आमदार पोलीस ठाण्यात धावून जातात, पोलीस चौकशीत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करतात, हे चुकीचे असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.
दीर्घकाळ व सक्षमपणे देशाचे नेतृत्व करणारे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लसीकरण मोहिमेला गती देण्यासाठी सूचवलेला पाच कलमी कार्यक्रम अगदी रास्त होता. सरकारने अशा सूचनांना सकारात्मक प्रतिसाद देणे अपेक्षित असते. मात्र या सूचनांवर पंतप्रधानांऐवजी त्यांच्या अपयशी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी अतिशय सडकछाप भाषेत उत्तर दिले, असे सांगून चव्हाण यांनी यावर तीव्र रोष व्यक्त केला. कोरोनाची गंभीर परिस्थिती पाहता काँग्रेस नेते खा. राहुल गांधी यांनी पाच राज्यांच्या निवडणुकीत यापुढे कोणतीही प्रचारसभा न करण्याचा समंजस निर्णय जाहीर केला. पंतप्रधानांनीही अशाच पद्धतीने निर्णय घेऊन प्रचार सभा रद्द केल्या असत्या व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सूचनांवर विचारविनिमय करण्याची भूमिका घेतली असती तर जनतेला फायदाच झाला असता, असे त्यांनी सांगितले.
कोरोनामुळे देशात वैद्यकीय आणिबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार बघ्याची भूमिका घेऊन बसले आहे. वेळेवर निर्णय घेतले जात नाहीत. अखेरच्या क्षणापर्यंत प्रतीक्षा केली जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारने निर्णय प्रक्रिया वेगवान करून जास्त प्रमाणात बाधित असलेल्या राज्यांना प्राधान्यक्रमाने दिलासा देण्याची आवश्यकताही अशोक चव्हाण यांनी यावेळी विषद केली.