आमदारांच्या वेतनातील ३० टक्के कपातीला महाराष्ट्र कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. एप्रिल महिन्यापासूनच ही कपात होणार आहे.वर्षभरासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्राच्या पाठोपाठ आता महाराष्ट्र सरकारनेही हा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारचा निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यावा असं केंद्र सरकारने म्हटलं होतं. आता महाराष्ट्र सरकारनेही आमदारांच्या वेतनातील कपातीला ठाकरे सरकारने मंजुरी दिली आहे. यातून वाचणारा निधी करोनाचा सामना करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल २०२० पासून पुढील वर्षीपर्यंत म्हणजे एप्रिल २०२१ पर्यंत ३० टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय झाला.
ध्वजारोहण साधेपणाने करणार
१ मे रोजी राज्यभरात होणारे ध्वजारोहण हे केवळ पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व निवडक मान्यवरांच्या उपस्थितीतच होईल. कुठलाही महोत्सव किंवा परेड होणार नाही असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.