Marathi Essay प्लास्टिकमुक्त भारत: एक संकल्प की केवळ घोषणा?

प्रस्तावना

२०१८ मध्ये विश्व पर्यावरण दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्लास्टिकमुक्त भारतचा संकल्प जाहीर केला होता. २०२२ पासून एकल-उपयोग प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली. थर्माकोल प्लेट-कप, स्ट्रॉ, प्लास्टिक झेंडे, कटलरी, १२० मायक्रॉनपेक्षा पातळ कॅरी बॅग्स इत्यादींवर बंदी लागू झाली. स्वच्छ भारत अभियानाशी जोडून हे जनआंदोलन बनवण्याचा प्रयत्न झाला. आज २०२६ मध्ये प्रश्न उपस्थित होतो की हे फक्त एक सुंदर घोषणा राहिली आहे का, की प्लास्टिक प्रदूषणावर खरोखर नियंत्रण आले आहे?

सकारात्मक बाजू आणि उपलब्धी

सरकारने अनेक पातळीवर प्रयत्न केले आहेत.

धोरणात्मक पावले: प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट (संशोधन) नियम २०२१-२०२२ लागू करून १९ प्रकारच्या SUP वर पूर्ण बंदी घातली. २०२५ मध्ये बॅगची जाडी १२० मायक्रॉन अनिवार्य केली आणि डिजिटल ट्रेसेबिलिटी (QR कोड) वर भर दिला.

जागरूकता अभियान: विश्व पर्यावरण दिन २०२५ मध्ये "Beat Plastic Pollution" थीम अंतर्गत Plastic Pollution Literacy Kit लॉन्च झाले. UNEP च्या सहकार्याने युवा आणि शाळांमध्ये जागरूकता वाढली.

स्थानिक यश: काही शहरांमध्ये (दिल्ली, मुंबई, आग्रा) प्लास्टिक कचरा प्रोसेसिंग प्लांट उभारले गेले. शहरी भागात SUP चा वापर कमी झाला आणि जागरूकता वाढली.

उद्योग बदल: EPR (Extended Producer Responsibility) नियमांमुळे FMCG कंपन्या प्लास्टिक कलेक्शनमध्ये सामील झाल्या. काही ठिकाणी रीयूज मॉडेल आणि बायोडिग्रेडेबल विकल्प वाढले.

या प्रयत्नांमुळे शहरी भागात एकल-उपयोग प्लास्टिकचा वापर काही प्रमाणात कमी झाला आणि जनजागृती वाढली.

अपयश आणि आव्हाने

तरीही वास्तव निराशाजनक आहे कारण-

अंमलबजावणीची कमतरता: बंदी असूनही बाजारपेठा, दुकाने, ग्रामीण भागात प्लास्टिक बॅग, स्ट्रॉ, डिस्पोजेबल प्लेट सहज मिळतात. अनेक राज्यांत अंमलबजावणी कमकुवत राहिली.

उत्पादन वाढ: भारतातील प्लास्टिक उद्योग वेगाने वाढत आहे. २०२५ मध्ये प्लास्टिक कचरा उत्पादन ~९.३ मिलियन टन आहे, ज्यात फक्त ३०% रिसायकल होते. बाकी जाळले जाते किंवा पर्यावरणात पसरते. ग्रामीण भागात संकलन व्यवस्था जवळपास नाही.

नवीनतम अहवाल: नेचर जर्नलच्या अभ्यासानुसार भारत जगातील सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषक बनला आहे (वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषणाच्या ~२०% हिस्सा). वार्षिक ९.३ मिलियन टन पैकी ५.८ मिलियन टन जाळले जाते आणि ३.५ मिलियन टन पर्यावरणात सोडले जाते. २०४० पर्यंत प्रदूषण दुप्पट होण्याची शक्यता.

विकल्पांची कमतरता: बायोडिग्रेडेबल विकल्प महाग आहेत. लहान उद्योगांना बदलण्यासाठी मदत मिळाली नाही. २०२५-२०२६ मध्येही १२० मायक्रॉनपेक्षा पातळ बॅग्स आणि काही SUP वस्तू बाजारात दिसतात.

परिणामी नद्या, समुद्र आणि मातीमध्ये प्लास्टिक प्रदूषण अजूनही वाढत आहे.

निष्कर्ष

प्लास्टिकमुक्त भारत अजूनही अपूर्ण संकल्प आहे. घोषणा आणि धोरणे मजबूत आहेत, पण अंमलबजावणी, जनसहभाग आणि विकल्पांची उपलब्धता यात मोठी कमतरता आहे. हे फक्त सरकारचे काम नाही, तर नागरिक, उद्योग आणि स्थानिक संस्थांचे सामूहिक जबाबदारी आहे.

जर आपण रिफ्यूज-रिड्यूस-रियूज-रिसायकल ला जीवनशैली बनवली, EPR कडकपणे लागू केले, ग्रामीण स्तरावर संकलन व्यवस्था मजबूत केली आणि स्वस्त-पर्यावरणस्नेही विकल्प उपलब्ध करवले, तरच हा संकल्प वास्तव होऊ शकतो. अन्यथा हे फक्त एक सुंदर घोषणा बनून राहील.

"प्लास्टिकमुक्त भारत" तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा प्रत्येक भारतीय ते वैयक्तिक संकल्प बनवेल, फक्त सरकारी घोषणा म्हणून नव्हे.