G-20 शिखर परिषदेतून भारत एक शक्ती म्हणून उदयास येईल का?

झोया मतीन

एरव्ही भारतात रस्त्याच्या कडेला बॉलीवूड स्टार्स असलेली होर्डिंग्ज दिसतात पण, गेल्या एक वर्षापासून या जाहिरातींची जागा संपूर्ण देशात G-20 परिषदेशी संबंधित जाहिरातींनी घेतली आहे.

विजेच्या खांबापासून ते ई-रिक्षांपर्यंत या जाहिराती दिसतात. G-20 च्या जाहिरातीही मोठ्या एलईडी स्क्रीनवर दाखवल्या जात आहेत.

या पोस्टर्सवर भारताचा अधिकृत G-20 लोगो ठळकपणे दिसत आहे. याशिवाय त्यावर एक पृथ्वीचा गोल आणि फुललेले कमळ दाखवलं आहे.

कमळ हे भारतातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचं निवडणूक चिन्ह देखील आहे. या जाहिरातींवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटोही आहे.

या जाहिरातीद्वारे केंद्र सरकारला हा संदेश द्यायचा आहे की, भारत आता जागतिक मंचावर आला आहे.

G-20 परिषद आयोजित करण्यासाठी किती खर्च येतो?

G-20 कार्यक्रमासाठी 10 कोटी डॉलर पेक्षा जास्त खर्च येईल असा अंदाज आहे. G-20 शिखर परिषदेपूर्वी देशातील 50 हून अधिक शहरांमध्ये सुमारे 200 बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या.

योग आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांव्यतिरिक्त, यामध्ये खास तयार केलेल्या खाद्यपदार्थांचा समावेश होता.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून भारतीय टीव्ही वृत्तवाहिन्यांवर G-20 बैठकीचं सतत कव्हरेज होत आहे. परराष्ट्र धोरणाच्या गुंतागुंतीबद्दल सामान्यतः अनभिज्ञ असलेल्या लोकांना आकर्षित करणं हा त्याचा उद्देश आहे.

आता G20 च्या मुख्य बैठकीला फक्त एक दिवस उरला आहे. देशात वर्षातून एकदा होणाऱ्या अशा हाय-प्रोफाइल कार्यक्रमासाठी राजधानी दिल्ली सज्ज झाली आहे.

शहरात ठिकठिकाणी भव्य कारंजे, फुलांच्या कुंड्या आणि राष्ट्रध्वज लावण्यात आले आहेत. शहरातील डझनभर ऐतिहासिक वास्तू उजळून निघाल्या आहेत. यामध्ये G-20 चा लोगोही ठळकपणे दिसून येतो.

georgia melony

या ठिकाणी सेल्फी घेण्यासाठी लोकांची गर्दी होत आहे. शहरातील प्रमुख उद्यानांना नवं रुप देण्यात आलं आहे. त्यांची पानं नुकतीच छाटली गेली आहेत. त्यात G-20 शिखर परिषदेत सहभागी देशांचे ध्वज लावण्यात आले आहेत.

या सुशोभीकरणाचा आणखी एक पैलू आहे. शहरातील अनेक झोपडपट्ट्या परदेशी पाहुण्यांच्या नजरेत पडू नयेत यासाठी कपड्यानं झाकल्या गेल्या आहेत. तर काही ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना हलवण्यात आलं आहे. शहरातील प्रमुख ठिकाणांहून भिकाऱ्यांना हटवण्यात आलं आहे. त्यांना कुठं नेण्यात आलं आहे, याची माहिती मिळालेली नाही.

सरकारनं दिल्लीत तीन दिवस सुट्टी जाहीर केली आहे. या काळात बहुतांश शाळा आणि कार्यालये बंद राहतील.

काही रस्त्यांवरील वाहतूकही बंद करण्यात आली आहे. परिषदेपूर्वी हजारो सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. याशिवाय शेकडो उड्डाणं आणि गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

भारतानं एकाच वेळी इतक्या आंतरराष्ट्रीय नेत्यांचं यजमानपद कधीच घेतलेलं नाही.

युक्रेनचा मुद्दा दिल्लीतही गाजणार का?

भारताचे माजी राजदूत जितेंद्र नाथ मिश्रा म्हणतात, " भारत हा परराष्ट्र व्यवहार आणि देशांतर्गत राजकारण यांच्यातील रेषा पुसट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे साध्य करण्यासाठी G-20 हा सर्वात महत्त्वाचा मंच आहे. याची जाणीव सरकारला आहे."

कार्निवलसारख्या वातावरणातही युक्रेन युद्ध यासारख्या मुद्द्यांची झळ बसणार नाही , याची काळजी घेण्याचं नाजूक काम भारताकडे असेल.

गेल्या वर्षी बाली, इंडोनेशिया इथं झालेल्या G-20 शिखर परिषदेदरम्यान मतभेद दिसून आले होते.

जितेंद्र नाथ मिश्रा म्हणतात, "युक्रेनसारख्या फूट पाडणाऱ्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याऐवजी सहमतीच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे अशी भारताची अपेक्षा आहे." आतापर्यंत असं करण्यास तो सक्षम नव्हता, पण आता ते अधिक चांगल्या प्रकारे करू इच्छितात. "

जागतिक महासत्तांमध्ये भारत

G-20 चं अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर, भारतानं सांगितलं की, विकसनशील देशांवर परिणाम करणारे मुद्दे ते या परिषदेच्या अजेंड्यावर असतील, जसं की हवामान बदल, विकसनशील देशांवर कर्जाचा वाढता बोजा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वाढती महागाई आणि अन्न- ऊर्जा सुरक्षा.

हॅप्पीमान जेकब हे दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय धोरण शिकवतात. ते म्हणतात की, ही शिखर परिषद अशा वेळी होत आहे जेव्हा 'ग्लोबल साउथ'नं आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत एक प्रमुख भागधारक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करण्यात भारतानं यश मिळवलं आहे.

त्याचं वेळी, पाश्चिमात्य देशांना हे लक्षात आलं आहे की, केवळ त्यांचा एकमेव क्लब संपूर्ण जगाच्या समस्या सोडवू शकत नाही.

वाढती असमानता, अन्न आणि खनिज तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि वातावरणातील बदल यांमध्ये अनेक देश आता G20 सारख्या पाश्चिमात्य-वर्चस्व मंचाच्या प्रासंगिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. ते सत्तेच्या जुन्या जागतिक वितरणावर आधारित असल्याचा दावा करतात.

प्रोफेसर जेकब म्हणतात की, हे कोरोना साथीच्या काळात स्पष्टपणे दिसत होतं की, जेव्हा भारतानं आफ्रिका, दक्षिण आशिया आणि चीनला मदतीचा हात पुढे केला होता, तर पाश्चात्य देश फक्त त्यांच्याच चिंतेत व्यस्त होते.

प्रोफेसर जेकब म्हणतात, "देशांतर्गत लोकसंख्या आणि ग्लोबल साउथला संदेश हा आहे की, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. भारत नेतृत्व करण्यास तयार आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला संदेश हा आहे की, जगाच्या या भागातून येणाऱ्या चिंतेकडे तुम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही."

हे उदाहरण देत जितेंद्र नाथ मिश्रा म्हणतात की G-20 मध्ये आफ्रिकन युनियनचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव विकसनशील देशांना पाठिंबा देण्याची भारताची इच्छा दर्शवितो.

जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या भारताकडे हे साध्य करण्याची क्षमता आणि साधनं दोन्ही आहेत असं वाटतं.

परंतु भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील स्थितीत असलेल्या भारतासाठी विकसित आणि विकसनशील देशांमधील पूल बांधण्याचा प्रयत्न करणं सोपे जाणार नाही.

G-20 शिखर परिषद आणि भारताचं देशांतर्गत राजकारण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतानं G-20 शिखर परिषदेच्या आयोजनासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. विशेषत: पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी ते जगामध्ये भारताचं स्थान मजबूत करण्यास सक्षम असल्याचं दाखवू इच्छितात.

भारताच्या निवडणुकीच्या राजकारणात परराष्ट्र धोरण पारंपारिकपणे महत्त्वाची भूमिका बजावत नाही, जोपर्यंत ते शेजारी पाकिस्तान किंवा चीन आणि अमेरिकेच्या बाबतीत होत नाही.

पण पंतप्रधान मोदींच्या सरकारच्या काळात हे बदल होत आहेत. भारतीय महत्त्वाकांक्षी आहेत, त्यांना जगात त्यांच्या प्रतिमेची काळजी आहे आणि मोदीही तेच करत आहेत.

प्रोफेसर जेकब म्हणतात, “ त्यांनी जागतिक राजकारणी म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. एक मोठी आणि यशस्वी G-20 परिषद त्यांची प्रतिमा आणखी उजळ करेल.

 मिश्रा म्हणतात की, युक्रेन प्रश्नामुळे या शिखर परिषदेत अडथळे आले असले तरी लोक या शिखर परिषदेकडे भारताचा आंतरराष्ट्रीय स्तर वाढवणारी घटना म्हणून पाहतात.

पण पंतप्रधान मोदींना अजूनही त्यांच्या देशांतर्गत आघाडीवर बरेचं काही करायचं आहे, जसं की लाखो लोकांसाठी रोजगार निर्माण करणं.

मानवी हक्कांशी संबंधित प्रश्न आहेत. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर मुस्लीम आणि इतरांविरुद्ध 'हेट क्राइम' वाढल्याचा आरोप विरोधी पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.

मोदी सरकार हे आरोप फेटाळून लावत आहे. ते म्हणतात की, त्यांची धोरणं सर्व भारतीयांसाठी सर्वसमावेशक आहेत. हाच संदेश पंतप्रधान मोदींना शिखर परिषदेतून देश आणि जगातील लोकांना द्यायचा आहे.