नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर सुरू असलेल्या वादात पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही उडी घेतली आहे. हे विधेयक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं.
इम्रान खान यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "भारतीय लोकसभेत जे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संमत झालं आहे ते आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याचं आणि पाकिस्तानसोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांचं उल्लंघन आहे. आम्ही या गोष्टीची निंदा करतो. आरएसएसच्या हिंदू राष्ट्र संकल्पनेचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न फॅसिस्ट मोदी सरकारनं यानिमित्तानं केला आहे."
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर पाकिस्तानी सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया पहायला मिळत आहेत. पाकिस्तानात आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिन (10 डिसेंबर) हा ट्विटरवर टॉप ट्रेंड होता. त्याचसोबत मुस्लिम आणि मोदी हे पाकिस्तानमध्ये ट्विटरवर ट्रेंड होत होते.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्यासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला फारसे कष्ट पडले नाहीत. कारण लोकसभेत भाजपला बहुमत आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला भाजपच्या 303 खासदारांसह एकूण 311 खासदारांनी समर्थन दिलं.
आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येईल. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झालं तर विधेयकाचं रुपांतर कायद्यात होईल. भाजपनं 10 डिसेंबर आणि 11 डिसेंबरला आपल्या पक्षाच्या खासदारांसाठी व्हीप काढला आहे.