दिवस होता 14 जुलै, 2001. दिल्लीत कमालीची लगबग सुरू होती, पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ भारत भेटीवर आले होते. पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि मुशर्रफ यांच्यात आग्र्यात शिखर परिषद होणार होती.
राष्ट्रपती भवनात मुशर्रफ यांच्या स्वागतासाठी खास कार्यक्रम ठेवला होता. भारताच्या वायुदलाचे तत्कालीन प्रमुख एअर चीफ मार्शल अनिल टिपणीस हे तिन्ही सेनादलांच्या वतीने तिथे उपस्थित होते. पाहुण्या राष्ट्रप्रमुखांना लष्करी अधिकाऱ्यांनी सॅल्यूट करण्याचा प्रघात आहे, पण तसं घडलं नाही. एअर चीफ मार्शल टिपणीस यांनी सॅल्यूट न करता केवळ हस्तांदोलन केलं.
आपण सॅल्यूट का केला नाही याबद्दल टिपणीस यांनी स्वतःच नंतर लिहीलं होतं. ते म्हणाले, 'लष्करप्रमुख असताना मुशर्रफ यांनी त्यांच्या पंतप्रधानांचा (नवाझ शरीफ) आदेश झुगारून वाजपेयींच्या स्वागतासाठी वाघा सीमेवर येण्याला नकार दिला होता. मी जेव्हा या कपटी खुन्याला सॅल्यूट केला नाही तेव्हा बहुतेक वाजपेयींना वाटलं असावं की आपल्या हवाईदल प्रमुखांनी शिष्टाचाराचं पालन करायला हवं होतं.
त्यांनी तसं म्हटलं नाही, फक्त सहजपणे विचारलं "मी ऐकलं की तुम्ही मुशर्रफ साहेबांना सॅल्यूट केला नाही?" मी म्हणालो, "होय सर." मी काही स्पष्टीकरण देण्यापूर्वीच ते इतरांना अभिवादन करण्यासाठी पुढे झाले. आजतागायत मला माहीत नाही की पंतप्रधानांना नेमकं काय वाटलं, त्यांना माझ्यावर टीका करायची होती का.'
कारगिल युद्ध आणि मुशर्रफ
1999 सालचा फेब्रुवारी महिना. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संबंध सुधारावे यासाठी अटल बिहारी वाजपेयी आणि नवाझ शरीफ या दोन पंतप्रधानांनी काही धडाडीचे निर्णय घेण्याचं ठरवलं. दिल्लीहून लाहोरला जाणाऱ्या बसमधून पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी स्वतः पाकिस्तानला गेले. त्यांच्या स्वागतासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ स्वतः वाघा सीमेवर उपस्थित होते, पण लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांचा कुठेच पत्ता नव्हता.
पाकिस्तानी लष्कराला या शांतता प्रक्रियेबद्दल काय वाटत होतं त्याचा अंदाज मुशर्रफ यांच्या अनुपस्थितीतून बांधता येत होता. शांतता प्रक्रियेबद्दलच्या पाकिस्तानी लष्कराच्या याच तिटकाऱ्याचं पर्यवसान पुढच्या तीन महिन्यांत कारगिल युद्धात झालं.
पाकिस्तानी सैन्याने घुसखोरी करून कारगिल आणि आसपासच्या भागात भारतीय ठाण्यांवर कब्जा केला. दर हिवाळ्यात जेव्हा उंच प्रदेशांमध्ये हिमवर्षाव आणि थंडीचा कडाका असह्य व्हायचा तेव्हा दोन्हीकडची लष्करं अती उंचावरच्या ठाण्यांवरून माघार घ्यायची आणि उन्हाळा आल्यानंतर परतायची असा प्रघात होता.
पण 1999 च्या मे महिन्यात जेव्हा भारतीय सैन्य आपल्या ठाण्यांवर आणि चौक्यांवर परत जात होतं तेव्हा चित्र वेगळंच होतं. तिथे पाकिस्तानी लष्कराने आणि त्यांचं पाठबळ असलेल्या घुसखोरांनी आधीच कब्जा करून ठेवला होता.
सुरुवातीला पाकिस्तान हेच म्हणत राहिलं की याच्यात लष्कराचा काही हात नव्हता आणि हा हल्ला करणारे घुसखोर होते. पण प्रत्यक्षात हे नॉर्दर्न लाईट इन्फंट्रीचे सैनिक होते याची कबुली खुद्द पाकिस्तानचे तत्कालीन माहिती प्रसारण मंत्री मुशाहिद हुसेन यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत दिली होती. हुसेन यांनी असंही म्हटलं होतं की पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना या सगळ्याबद्दल काहीच कल्पना नव्हती.
हुसेन यांनी याबद्दलचा किस्सा सांगितला होता, "वाजपेयींच्या लाहोरला येण्याच्या काही दिवस आधी एका उर्दू दैनिकात एक बातमी आली की, 'पाकिस्तानी सैन्याने वाजपेयींचं स्वागत करायला नकार दिला'. ही बातमी कुणी दिली, कशी आणि का दिली याचा पत्ता लागला नाही. पण लष्करात काही लोक या सगळ्याबद्दल नाराज होते."
लष्करी गणवेशातला राष्ट्राध्यक्ष
कारगिल युद्धात पाकिस्तानला नुकसान आणि नाचक्की दोन्ही सहन करावं लागलं. आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि भारतीय लष्कराने केलेल्या निकराच्या प्रतिकारापुढे पाकिस्तानचा टिकाव लागला नाही. युद्धबंदी घोषित झाली, पाकिस्तानला काबीज केलेल्या ठाण्यांवरून माघार घ्यावी लागली. जुलै 1999 मध्ये कारगिलचं युद्ध संपलं.
नवाझ शरीफ यांच्या नेतृत्वावर यामुळे प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं. ऑक्टोबर 1999 मध्ये जेव्हा परवेझ मुशर्रफ पाकिस्तानबाहेर होते तेव्हा शरीफ यांनी त्यांना पदावरून काढून टाकण्याची घोषणा केली. इतकंच नाही तर ते ज्या विमानाने प्रवास करत होते ते विमान कराची एअरपोर्टवर उतरू दिलं जाऊ नये असेही आदेश दिले. पण मुशर्रफ यांची लष्करावरची पकड अत्यंत मजबूत होती. पाकिस्तानी सैन्याने कराची एअरपोर्ट तसंच इतर अनेक सरकारी इमारतींचा ताबा घेतला. नवाझ शरीफ यांना पदावरून हटवलं आणि रातोरात पाकिस्तानात लष्करी सरकारची स्थापना झाली.
परवेझ मुशर्रफ यांनी संसद विसर्जित केली, राज्यघटना संस्थगित केली आणि देशाचा कारभार पाहण्यासाठी हंगामी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची स्थापना केली. 2001 साली मुशर्रफ यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतली. याच वर्षी ते आग्र्यात शिखर परिषदेसाठी आले पण यातून काहीही निष्पन्न होऊ शकलं नाही.
मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानमध्ये राज्यघटना पुन्हा लागू केली तीच मुळात अनेक बदल करून. यातले बहुतांश बदल संसदेने मंजूर केले. मुशर्रफनी स्वतःचा कार्यकाळ पाच वर्षांनी वाढवण्याचा बदलही यात करून घेतला होता. 2007 साली जेव्हा पाकिस्तानात निवडणुका होत होत्या आणि मुशर्रफ पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष होऊ पाहात होते तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने त्यांचे प्रयत्न हाणून पाडले.
मुशर्रफ एकाचवेळी लष्करप्रमुख आणि राष्ट्राध्यक्ष असण्यावर कोर्टाने आक्षेप घेतला होता. हा निर्णय देणाऱ्या सरन्यायाधीशांना बडतर्फ करण्याचा मुशर्रफ यांचा निर्णय कोर्टाने हाणून पाडला. पाकिस्तानात निदर्शनं झाली, उलथापालथ झाली आणि लष्करप्रमुख राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानात आणीबाणी जाहीर केली. देशाला आणीबाणीत ठेवून, सुप्रीम कोर्टातल्या अनेक न्यायाधीशांना काढून टाकत मुशर्रफ यांनी पुढच्या काही महिन्यांत आपलं म्हणणं खरं करवून घेतलं. लष्करप्रमुखपदाची सूत्रं त्यांनी जनरल कयानी यांच्याकडे सुपूर्द केली.
2008 च्या निवडणुकीत मुशर्रफ यांच्या पक्षाचा पराभव झाला. ऑगस्ट महिन्यात त्यांनी अखेर राजीनामा दिला आणि नवाझ शरीफ आणि आसिफ अली झरदारी यांचं संयुक्त सरकार सत्तेत आलं. 2013 साली मुशर्रफनी पुन्हा निवडणुकीच्या राजकारणात शिरण्याचा प्रयत्न केला पण कोर्टाने त्यांना निवडणुकीत उभं राहण्यावर बंदी घातली.
सत्तेतून बाहेर गेलेले पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान हे अनेकदा परदेशात दीर्घकाळ राहतात असा इतिहास आहे. मुशर्रफही त्याला अपवाद नव्हते. 2016 साली मुशर्रफ यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी देश सोडून दुबईत जाण्याची परवानगी दिली गेली. 2019 साली देशद्रोहाच्या आरोपांखाली त्यांना मृत्यूदंड ठोठावला गेला पण ते कधीच पाकिस्तानात परतले नाहीत आणि या शिक्षेची कारवाईही झाली नाही.
दिल्लीत जन्मलेल्या, रावळपिंडी आणि इस्लामाबादमध्ये सत्ता गाजवलेल्या या पाकिस्तानी नेत्याने दुबईत अखेरचा श्वास घेतला.