अमेरिकी सिनेटने अमेरिकेच्या रोजगार आधारित व्हिसासाठी असलेला देशनिहाय कोटा रद्द करणारे विधेयक मंजूर केले. यामुळे ग्रीनकार्डच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या भारतीयांना लाभ होणार आहे.
भारतातून आयटी क्षेत्रातील अनेक विशेषज्ञ ‘एच-१बी व्हिसा’वर अमेरिकेत जातात. त्यापैकी अनेक लोक दीर्घ काळ ‘ग्रीनकार्ड’ म्हणजेच कायम निवासी परवाना मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
‘फेअरनेस फॉर हायस्कील्ड इमिग्रंट्स अॅक्ट’ हे विधेयक यापूर्वी अमेरिकी सिनेटमध्ये १० जुलै २०१९ रोजी ३६५ विरुद्ध ६५ मतांनी मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकान्वये कुटुंबीयांसाठी असलेल्या देशनिहाय कोट्याची मर्यादाही सात टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
सध्या अमेरिकेकडून दरवर्षी एक लाख ४० हजार ग्रीनकार्ड दिली जातात. यामध्ये आतापर्यंत देशनिहाय 7 टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून देण्यात आली होती. ‘यूसिस’च्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२० मध्ये आठ लाखांहून अधिक भारतीय रोजगार आधारित Green Card च्या प्रतीक्षेत होते.