श्रीलंकेतले लोक भारतात का येत आहेत, तिथं 'हे' संकट कसं निर्माण झालं?

गेला काही काळ श्रीलंकेची आर्थिक परिस्थिती बरी नाहीय. देशावर भलंमोठं परकीय कर्ज आहे. जानेवारी महिन्यात जेव्हा या कर्जाची परतफेड करण्याच्या मुदती जवळ यायला लागल्या तेव्हाच श्रीलंका दिवाळखोर होतो की काय अशी चिंता होती. पण अजूनतरी श्रीलंकेने दिवाळखोरी जाहीर केलेली नाही.

हे आर्थिक संकट आता मानवतेवरचं संकट बनत चाललंय. गेल्या एका आठवड्यात 16 श्रीलंकन नागरिक पळ काढून भारतात आलेत. ते आता तामिळनाडूत पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. यात वृद्ध, तरुण, मुलं सगळे आहेत.

यातलं एक कुटुंब मासेमारांचं आहे, ते श्रीलंकेतून आपल्या बोटीत बसून निघाले आणि भर समुद्रात त्यांची बोट बंद पडली. 36 तास अन्न-पाण्याशिवाय काढत, कशीबशी बोट सुरू करून ते भारतात पोहोचले. त्यांना इथे पोलिसांच्या कोठडीत राहणं मंजूर आहे पण श्रीलंकेतल्या महागाईत नको असं ते म्हणतायत.

भारतीय तटरक्षक दल आणि श्रीलंकन नौदल अशाप्रकारचे अवैध प्रवेश रोखण्यासाठी प्रयत्न करतायत पण मुद्दा फक्त या लोकांनी बेकायदेशीरपणे घुसण्याचा नाहीय. हे असं करण्याची परिस्थिती या लोकांवर का आली? श्रीलंकेची आर्थिक घडी इतकी कशी विस्कटली हा मूळ प्रश्न आहे.

श्रीलंकेत महागाई इतकी का वाढली?

या लहानशा देशाची अर्थव्यवस्था तीन क्षेत्रांवर सर्वाधिक अवलंबून आहे. पर्यटन, चहा आणि कापड उद्योग. कोव्हिडमुळे जगभरात लागलेल्या लॉकडाऊनचा या तिन्ही क्षेत्रांना जबरदस्त फटका बसला. पर्यटन क्षेत्राचा श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेत जवळपास 10 टक्के वाटा आहे. पण पर्यटकांचा ओघ थांबला आणि टुरिझम इंडस्ट्रीला घरघर लागली.

भरीस भर म्हणजे सध्या रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेलं युद्ध. याची श्रीलंकेला दुहेरी झळ लागली. श्रीलंकेत येणाऱ्या एकूण पर्यटकांपैकी साधारण 25 टक्के रशिया आणि युक्रेनमधून येतात. हा आकडा रोडवलाय. श्रीलंकन चहाचा सर्वांत मोठा आयातदार रशिया आहे. या संघर्षामुळे ती आयात कमी झालीय.

या युद्धामुळे खनिज तेलाच्या किमतीही वाढतायत. त्यामुळे एकीकडे उत्पन्न कमी आणि दुसरीकडे खर्च वाढले अश्या कात्रीत श्रीलंका सापडलाय. पेट्रोल आणि रॉकेलच्या रागांमध्ये उभं राहिलेल्या 4 लोकांचा मृत्यू झालाय. त्यातले तीन वृद्ध होते. एकाचा मृत्यू तेव्हा झाला जेव्हा रांगेत उभ्या असलेल्या लोकांमधलं भांडण विकोपाला गेलं आणि लोकांनी सुरे काढून मारामारी सुरू केली.

पेट्रोल-डिझेलचा काळा बाजार होऊ नये म्हणून सरकारने पेट्रोल पंपावर लष्कराचे जवान तैनात केलेत. स्वयंपाकाच्या सिलेंडरसाठीही तासनतास रांगा लागतायत.

गोष्टी इतक्यावर थांबत नाहीत. श्रीलंकेच्या आर्थिक समस्यांची चिन्हं कोव्हिडपूर्वीच दिसायला लागली होती. त्यात 2019 साली सत्तेत आलेल्या राजपक्षे सरकारने लोकांची क्रयशक्ती म्हणजे खर्च करण्याची क्षमता वाढावी म्हणून टॅक्स कमी केला. यामुळे सरकारचं उत्पन्नही घटलं.

या सरकारने देशात रासायनिक खतांवर पूर्ण बंदी घालून फक्त सेंद्रीय खतं वापरून शेती करण्याचा नियम केला. घाईघाईने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पीक कमी झालं आणि अन्नधान्य टंचाईची तलवार टांगली गेली.

श्रीलंकेवर असलेलं परकीय कर्ज हा सुद्धा देशासाठी एक चिंतेचा विषय आहे. एप्रिल 2021 पर्यंत श्रीलंकेवर 35 अब्ज डॉलर्सचं परकीय कर्ज होतं. त्यातलं जवळपास 10 टक्के कर्ज एकट्या चीनचं होतं. श्रीलंकेने काही पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी चीनकडून कर्ज घेतलं होतं. ते प्रकल्प फसले आणि श्रीलंका चीनचं कर्ज फेडू शकली नाही.

श्रीलंकेतल्या हंबनटोटा बंदराचं उदाहरण घ्या. यासाठी चीनने श्रीलंकेला 1.4 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज दिलं. श्रीलंका ते फेडू शकला नाही, मग काय? चीनच्या एका खासगी कंपनीला 2017 साली हा प्रकल्प 99 वर्षांच्या लीजवर मिळाला. श्रीलंका पुन्हा चीनकडून अडीच अब्ज डॉलर्सचं कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे.

श्रीलंकेकडचा परकीय चलनाचा साठा, म्हणजे फॉरेक्स रिझर्व्ह कमी होऊन जानेवारी 2022 मध्ये 2.36 अब्ज डॉलर्सवर आलं होतं. त्यांना 2022 च्या वर्षात साधारण 7 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज फेडायचं आहे. या दोन्ही आकड्यांचा ताळमेळ बसत नाही. त्यामुळे ते डिफॉल्टर होणार, कर्जबुडवे होणार ही भीती आहे. या सगळ्याचा परिणाम श्रीलंकन रुपयाच्या किमतीवरही झालाय.

एका भारतीय रुपयासाठी किंमत पावणेचार श्रीलंकन रुपये इतकी आहे. आणि एका अमेरिकन डॉलरसाठी 287 श्रीलंकन रुपये मोजावे लागतायत. रुपयाच्या घसरलेल्या किमतीमुळे त्यांना कुठलीही आयात करताना खूप भुर्दंड बसतोय.

भारताची मदत

काही दिवसांपूर्वीच श्रीलंकेचे अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे दिल्लीत पंतप्रधान मोदींना भेटून गेले. भारताने श्रीलंकेला 1 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज देण्याची घोषणा केलीय. गेला काही काळ श्रीलंकेची चीनशी जवळीक वाढत असल्याने भारत नाराज होता. पण आता बदललेल्या परिस्थितीत श्रीलंकेन पुन्हा भारताशी जुळवून घ्यायचा प्रयत्न चालवलाय.

जानेवारी महिन्यापासून अनेक भारतीय प्रकल्पांना श्रीलंकेत मंजुरी मिळाली आहे. Indian Oil Corporation, NTPC यासारख्या सरकारी कंपन्यांबरोबरच अदानी ग्रूपसारख्या खाजगी कंपन्याही श्रीलंकेत प्रकल्प राबवणार आहेत.

एकट्या श्रीलंकेतच नाही, सध्या भारतीय उपखंडातल्या अनेक देशांमध्ये महागाईचा मुद्दा धगधगतोय. पाकिस्तानात विरोधक हा मुद्दा पुढे करून इम्रान खान यांना पदावरून हटवू पाहतायत. भारतातही महागाईवरून ओरड सुरू आहे.