आज प्रत्येकजण सोशल मीडिया (Social Media) प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहे. तसेच, असे या प्लॅटफॉर्मवर अशी सामग्री पोस्ट करण्यात येत जी देशाविरुद्ध असते. आता नवीन वर्षाच्या सुरुवातीस सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर द्वेषयुक्त (हेट स्पीच) भाषण पसरविणाविरुद्ध भारत सरकार मोठी कारवाई करणार आहे. वास्तविक, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती मंत्रालयाने म्हणजेच एमईआयने सोशल मीडिया साईट्सवर बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापात्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापात्रता असे म्हटले आहे की सोशल साईट्सवरील हेट स्पीच भाषणासह इतर कृती रोखण्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी केली पाहिजे, जेणेकरून हे प्लॅटफॉर्म अधिक सुरक्षित आणि अधिक चांगले बनू शकेल.
सरकारने प्रतिज्ञापात्र दाखल केले
भारत सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापात्रता म्हटले आहे की आम्ही फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर सारख्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या सामग्रीचा विचार करत आहोत याचा जबाबदार सोशल मीडिया प्रदाता आहे की नाही. यासह, सरकारने पुढे म्हटले आहे की आम्ही 15 जानेवारी 2020 पासून सोशल मीडियासाठी नवीन नियम आणू आणि प्रदात्यांना (प्रोवाइडर्स)ही माहिती देऊ.
मीडिया रिपोर्ट्समधील माहिती
अहवालानुसार तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. दुसरीकडे, द्वेषयुक्त भाषण, बनावट बातम्या, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि देशविरोधी कारवाया देखील या प्लॅटफॉर्मवर दिसल्या आहेत. कृपया सांगा की सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांनी सरकारला तीन आठवड्यांत सोशल मीडियासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना आणण्यास सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की सोशल मीडिया कंपन्या कोणत्याही बनावट (फेक न्यूज) बातम्या ओळखण्यास असमर्थ आहेत. त्याचबरोबर भारत सरकारला ही परिस्थिती लक्षात घेऊन तोडगा काढावा लागेल. यासह सोशल मीडियाच्या संरक्षणासाठी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.