गुगल भारतासाठी ऍन्ड्रॉईड सिस्टिममध्ये करणार मोठे बदल, कारण...

भारतीय सुप्रीम कोर्टातली केस हारल्यानंतर गुगलने भारतात पुरवल्या जाणाऱ्या त्यांच्या ऍन्ड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टिम सेवेत बदल करत असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे आता ऍन्ड्रॉईड फोन वापरकर्त्यांना त्यांचं डिफॉल्ट सर्च इंजिन त्यांच्या मर्जीने ठरवता येणार आहे. काही दिवासांपूर्वीच भारतीय स्पर्धा आयोगाने म्हणजेच कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने (CCI) गुगलला 161 दशलक्ष डॉलरचा दंड ठोठावला आहे. गुगलने भारतीय बाजारात असलेल्या त्यांच्या स्थानाचा दुरूपयोग केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवत त्यांना हा दंड ठोठावण्यात आला होता. ज्याला गुगलने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. पण भारतीय सुप्रीम कोर्टानं CCIचा निर्णय कायम ठेवलाय. गुगलने अयोग्य व्यापार धोरण राबवत वापरकर्त्यांची फसवणूक केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. भारतातले जवळपास 97 स्मार्टफोन गुगलच्या ऍन्ड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टिमवर चालतात. ऑक्टोबरमध्ये भारतीय स्पर्धा आयोगाने गुगला त्यांच्या ऍन्ड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टिममध्ये अनेक बदल करण्याचे निर्देश दिले होते.

वेब सर्च, वेब ब्राउसिंग आणि व्हीडिओ होस्टिंग सेवा देताना गुगल त्यांना मिळालेल्या परवान्याचं उल्लंघन करत असल्याचं CCIचं म्हणणं आहे. भारतीय बाजारातली मक्तेदारी कायम ठेवण्यासाठी गुगलने स्मार्टफोन तयार करणाऱ्या कंपन्यांशी एकतर्फी करार केल्याचा आरोपसुद्धा सीसीआयनं गुगलवर केलाय. या क्षेत्रात त्यांना स्पर्धा सहन करावी लागणार नाही याची काळजी गुगलने घेतली, तसंच त्याचा फायदा घेत सर्व ऍड रेव्हेन्यू स्वतःकडेच कसा येईल हेही पाहिलं, त्यामुळे स्वच्छ आणि निखळ स्पर्धा या क्षेत्रात होऊ शकली नाही, असं सीसीआयचं म्हणणं आहे. त्यामुळे हे धोरण थांबवण्याचे आदेश सीसीआयनं गुगलला दिले आहेत.

ज्याला गुगलने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. आतापर्यंत कुठल्याही यंत्रणेनं आपल्याला असे बदल करण्याचे आदेश दिले नसल्याचं त्यांनी कोर्टात म्हटलं होतं.

तसंच सीसीआयनं दिलेले बदल घडवून आणण्यासाठी आम्हाला 1,100 मॅन्युफॅक्चरर्स आणि हजारो ऍप निर्मात्यांशी केलेल्या करारात बदल घडवून आणावा लागेल, असा दावासुद्धा गुगलने कोर्टात केला होता.

पण सुप्रीम कोर्टानं गुगलला दिलास देण्यास नकार दिला. तसंच त्यांना कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीतच अपिल करण्यास सांगितलं. पण त्याचवेळी कनिष्ठ न्यायालयाला मार्चच्याआधी त्यांचा निर्णय देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले.

पण, त्याआधीच गुगलने आपण सीसीआयने सुचवलेल्या बदलांसाठी सहकार्य करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं.

त्यानुसार बुधवारी कंपनीनं जाहीर केलं की, वापरकर्त्यांना त्यांचं सर्च इंजिन ठरवण्याचा अधिकार गुगल देईल.

ही खूप जटील प्रक्रिया असून त्यासाठी मॅन्युफॅक्सरर्स, डेव्हलपर्स आणि पार्टनर्सला खूप परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत, असं गुगलने म्हटलं आहे.

गुगलवर सध्या भारतात अविश्वसाच्या अनेक केसेस सुरू आहेत. तसंच स्मार्ट टीव्ही मार्केटमधल्या त्यांच्या व्यवहारांवरसुद्धा नियामकांची करडी नजर आहे.

Published By- Priya Dixit