सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ChatGPT आणि DeepSeek वापरण्यापासून दूर राहावे, केंद्र सरकारचा आदेश

भारत सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ChatGPT, DeepSeek आणि इतर AI टूल्स वापरण्यास बंदी घातली आहे. अर्थ मंत्रालयाने 5 फेब्रुवारी रोजी एक आदेश जारी केला. याअंतर्गत, सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या साधनांपासून दूर राहण्याचा कडक इशारा देण्यात आला आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशात म्हटले आहे की, ChatGPT आणि DeepSeek सारख्या AI टूल्स आणि अॅप्सच्या वापरामुळे ऑफिसच्या संगणकांमध्ये साठवलेल्या डेटाची (सरकारी डेटा आणि कागदपत्रे) गोपनीयता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. म्हणून ऑफिसच्या उपकरणांमध्ये या एआय टूल्स आणि अॅप्सचा वापर टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.

भारतात एआय अॅप्सचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. लोक त्यांच्या कामासाठी ChatGPT, DeepSeek आणि Google Gemini सारख्या परदेशी AI साधनांचा वापर करतात. हे अ‍ॅप्स वापरकर्त्यांना त्यांच्या डिव्हाइसवरील डेटामध्ये प्रवेश आणि आवश्यक परवानग्या मागतात. यामुळे खाजगी आणि गोपनीय माहिती लीक होण्याचा धोका वाढतो. सरकारी नेटवर्कशी जोडलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संगणकांवर हे वापरल्याने गुप्त फायली आणि संवेदनशील डेटा असुरक्षित राहू शकतो याची सरकारला चिंता आहे.

केंद्र सरकारने सर्व मंत्रालये आणि विभागांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ChatGPT आणि DeepSeek सारख्या AI साधनांचा वापर करण्यापासून रोखण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. परंतु कर्मचारी इच्छित असल्यास ते त्यांच्या वैयक्तिक उपकरणांवर वापरू शकतात. सरकारी कामात एआय टूल्सच्या वापराशी संबंधित एक व्यापक धोरण सरकार लवकरच आणण्याची तयारी करत आहे. या धोरणात डेटा सुरक्षा मानके स्पष्टपणे नमूद केली जातील.

अनेक देशांनी DeepSeek वर बंदी घातली

ऑस्ट्रेलियाने सर्व सरकारी उपकरणांवर चीनच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम डीपसीकवर बंदी घातली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव ऑस्ट्रेलियन सरकारने या डीपसीकवर बंदी घातली आहे. गृहमंत्री टोनी बर्क यांनी एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारावर, डीपसीक उत्पादने, अनुप्रयोग आणि सेवा सर्व सरकारी प्रणालींमधून तात्काळ काढून टाकल्या जातील. ऑस्ट्रेलियापूर्वी, इटली, तैवान आणि अमेरिकेने त्यांच्या सरकारी विभागांमध्ये या एआय प्लॅटफॉर्मच्या वापरावर बंदी घातली आहे.