२०१९ च्या निवडणुकात सोशल मिडियाची मोठी भूमिका असणार हे सर्वांनाच दिसतंय. २०१४ च्या निवडणुकात सोशल मिडियानं जी कामगिरी केली ती भाजपच्या पथ्यावर पडली होती. भारतातल्या सगळ्याच पक्षांनी, प्रमुख उमेदवारांनी वॉर रुम सुरु केल्या होत्या. अनेकांच्या वॉर रुम्स अजूनही चालू आहेत. त्या दृष्टीने मोबाईल वापरकर्त्यांचे नंबर्स जमवण्यासाठी मोहिमाही सुरु झाल्या आहेत. ज्या सरकारला निवडून देण्यात सोशल मिडियानं मोठा भार उचलला होता. त्याच सोशल मिडियावरुन सत्ताधार्‍यांना झोडपूनही काढण्यात आले. आता भारत सरकारने याबाबत काळजी करण्याऐवजी व्हाट्सअ‍ॅपनेच आघाडी घेतली आहे. येणार्‍या निवडणुकीत व्हाट्सअ‍ॅपचा गैरवापर झाल्यास ही सेवा भारताला दिली जाणार नाही, ती खंडीत केली जाईल असा इशारा कंपनीनेच दिला आहे. या सोशल मिडियाचा गैरवापर झाल्याने अनेकदा भारतात संघर्ष झाला आहे, दंगलींना खतपाणी मिळाले आहे. त्यामुळे भारतातील अनेक राज्यातील इंटरनेट सेवाच अनेकदा बंद करण्यात आली होती. नव्यानं डोकेदुखी बनलेल्या या माध्यमांवर कसे लक्ष ठेवायचे हा प्रश्न सगळ्याच जाणत्यांना पडला आहे.
गुगल प्लस, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इन्स्टाग्राम, टंबलर, फ्लिकर, रेडिट, स्नॅपचॅट, व्हाट्सअ‍ॅप, फेसबुक, कोरा, वाईन, पेरिस्कोप, बिजसुगर, स्टंबलअपॉन, डेलिसियस, डिग, व्हायबर अशा साधारणत: २० प्रकारचे सोशल मिडिया जगभर चालतात. त्यापैकी व्हाट्सअ‍ॅप आणि फेसबुकचा वापरकर्ता वर्ग मोठा आहे. या माध्यमांनी क्षणात माहिती, चित्रे पाठवली जातात. ज्ञानाचं आदान प्रदान होण्याऐवजी गैरवापरही मोठ्या प्रमाणावर होतात. आपल्याकडे निवडणुकात आणि सामाजिक तणाव वाढवण्यात काही माध्यमांचा मोठा वापर होतो. यामुळेच आता स्वत: व्हाट्सअ‍ॅपनेच भारतातली सेवा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान निवडणुकांच्या काळात ही माध्यमे बंद ठेवण्याचा विचार भारतातही होऊ लागला आहे.
याहू कंपनीतून बाहेर पडलेल्या ब्रियन अ‍ॅक्टॉन आणि जन कौम यांनी २००९ मध्ये व्हाट्सअ‍ॅप तयार केले. याचं मुख्य कार्यालय कॅलिफोर्नियात आहे. पहिल्यांदा हे अ‍ॅप फक्त आयफोनच्या स्टोरवर उपलब्ध होतं. नंतर त्याला अ‍ॅंड्रॉईडचा आधार मिळाला. २०१० च्या मध्यात या अ‍ॅपने भारतात प्रवेश केला. जगातील व्हाट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांपैकी १० टक्के भारतात आहेत. हा आकडा जगातील इतर देशांपेक्षा अधिक आहे. व्हाट्सअ‍ॅपच्या तुलनेत यूट्यूबने भारतात १४ फेब्रुवारी २००५ मध्ये म्हणजे उशिरा प्रवेश केला.