असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएम पक्षाने मुस्लीम आरक्षणासाठी हायकोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘आम्ही मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देणार नाही, पण मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी हायकोर्टात जाऊ’, असे एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले.
याआधी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये हायकोर्टाने मराठा आणि मुस्लीम समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. मुस्लीम समाजाला सरकारी नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्यास हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. तर सरकारी शिक्षण संस्थांमधील आरक्षणाला हायकोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला होता.