उत्तर प्रदेशात का नाही चालला राम मंदिराचा मुद्दा? अखिलेश यादव यांची रणनीती भाजपला महागात पडली?

एक जूनला मतदानाचा शेवटचा टप्पा पार पडल्यानंतर जेव्हा संध्याकाळी एक्झिट पोल आले तेव्हा असं वाटत होतं की उत्तर प्रदेशची लढाई एकतर्फी होतेय. पण आता परिस्थिती अशी आहे की ज्या अयोध्येतल्या राम मंदिराचा मुद्दा घेऊ भाजपने इतका प्रचार केला त्याच अयोध्येत भाजपचे तीन टर्म खासदार असणाऱ्या लल्लू सिंह यांना मागे टाकून समाजवादी पक्षाच्या अवधेश प्रसाद यांनी जोरदार आघाडी घेतली आहे. सगळ्या एक्झिट पोलमध्ये भाजपला साधारण 70 जागा मिळतील असं म्हटलं गेलं होतं, पण मतमोजणी सुरू झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशने वेगळाच रंग दाखवला. जेव्हा नरेंद्र मोदींनी 400 पार ची घोषणा केली होती तेव्हा त्यांना अपेक्षा हीच होती की उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांना जास्तीत जास्त जागा मिळतील. पण आता राज्यात भाजप 36 जागांवर विजय मिळवता आला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला उत्तर प्रदेशात 63 जागा मिळाल्या होत्या. समाजवादी पक्षाला 5, अपना दल (सोनेलाल) ला 2, आणि काँग्रेसला एका जागेवर विजय मिळाला होता. पण यावेळी 2019 सारखं यश भाजप मिळवू शकला नाही. स्मृति इराणी अमेठीतून पराभूत झाल्या. गांधी घराण्याचे विश्वासू नेते किशोरीलाल शर्मा यांच्यविरोधात त्या यंदा टिकल्या नाहीत. 2019 मध्ये स्मृती इराणींनी राहुल गांधींनी अमेठीतून हरवलं होतं. त्यातून असा संदेश गेला की गांधी घराण्याच्या बालेकिल्ल्यातून त्याच घराण्याच्या वारसाला भाजपच्या एका साध्या नेत्याने हरवलं. यावेळी स्मृती इराणी यांच्याविरोधात राहुल गांधी स्वतः निवडणूक न लढवता, त्यांनी आपले विश्वासू आणि सामान्य कार्यकर्ते किशोरीलाल शर्मा यांना मैदानात उतरवलं. उत्तर प्रदेश हे एक असं राज्य आहे जिथे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही मोठ्या मोठ्या नेत्यांना मैदानात उतरवलं होतं. वाराणसीमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणूक लढवत होते तर रायबरेलीमधून राहुल गांधी. लखनऊमधून राजनाथ सिंह होते तर समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि त्यांच्या पत्नी डिंपल यादवही उत्तर प्रदेशमधून निवडणुकीच्या मैदानात होते. समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसने उत्तर प्रदेशात आर्थिक तंगी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि संविधान कमकुवत करण्याचे प्रयत्न असे मुद्दे जोमाने मांडले. दोन्ही पक्षांनी आरक्षणाचा मुद्दाही उचलला होता. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचा आरोप होता की भाजप आरक्षण संपवू पाहातंय. तसंच राहुल गांधींनी अग्निवीर योजनेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. अग्रिवीर योजनेबद्दल तरुणांमध्ये असणारी नाराजी अनेकदा रस्त्यावरही दिसली होती. उत्तर प्रदेशचे जेष्ठ पत्रकार शरत प्रधान यांच्यामते उत्तर प्रदेशात भाजपला फक्त 33 जागांवर समाधान मानावं लागणं हा पंतप्रधान मोदींसाठी मोठा धक्का तर आहेच पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठीही वाईट आहे.

योगींवर काय परिणाम होणार?

शरत प्रधान म्हणतात, “दलितांनीही मायावतींना सोडून इंडिया आघाडीला मतदान केलं. भाजपला मतदान केलं तर आरक्षण काढून घेतलं जाऊ शकतं ही भावना दलितांमध्ये जोमाने फोफावली. त्यामुळे मायावती ज्या जाटव समुदायातून येतात त्या समुदायातल्या लोकांनीही इंडिया आघाडीला मतं दिली.” प्रधान पुढे म्हणतात, “यूपीमध्ये भाजपच्या जागा कमी झाल्याचा परिणाम योगींवरही होणार. अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी याचं खापर त्यांच्यावर फोडू शकतात आणि त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवू शकतात. नरेंद्र मोदी यूपीमध्ये शिखरावर पोचले होते पण आता त्यांच्या घसरणीला सुरुवात झाली आहे.” “योगींनाही वाटत होतं की यूपीमध्ये त्यांच्यापेक्षा मोठा नेता दुसरा कोणी नाही आणि हिंदुत्वासमोर कोणी टिकणार नाही. पण या निवडणुकांच्या निकालांनी ते खोटं ठरवलं. भारतातल्या लोकांना हुकूमशाही आवडत नाही. स्मृती इराणी यांचा पराभव सरळ सरळ मोदींचा पराभव आहे. राहुल गांधींनी स्मृती इराणींना अगदी मोदींच्या शैलीत हरवलं आहे. त्यांची रणनिती चांगली होती, की स्मृतींना हरवतील पण सामान्य कार्यकर्त्याकडून."

उत्तर प्रदेशात भाजपच्या पराभवाची कारणं काय?

शरत प्रधान म्हणतात की, “या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशने दोन महत्त्वाचे संदेश दिले. एक मायावतींसाठी होता की दलित त्यांचे वेठबिगार नाहीत आणि दुसरा संदेश मोदींसाठी होता की ते प्रत्येक निवडणूक हिंदू-मुस्लीम करून जिंकू शकत नाहीत. मायावती तर पूर्णपणे भाजपच्या बाजूने होत्या. त्यांनी आपल्या भाच्यालाही पदावरून हटवलं. याने चुकीचा संदेश गेला आणि त्याचे परिणाम सगळ्यांसमोर आहेत.” रीता बहुगुणा जोशी अलाहबादच्या खासदार आहेत आणि योगींच्या पहिल्या कार्यकाळात मंत्रीही होत्या. त्यांना यावेळी भाजपने तिकीट दिलं नाही. त्यांच्याऐवजी केशरीनाथ त्रिपाठी यांचे पुत्र नीरज त्रिपाठी यांना तिकीट दिलं आणि तेही निवडणूक हरताना दिसत आहेत. आम्ही रीता बहुगुणा जोशी यांना विचारलं की भाजप यंदा 33 जागांपुरता मर्यादित का राहिला? त्या म्हणतात, “आम्ही सरकार बनवू, पण हे स्पष्ट आहे की 2014 आणि 2019 सारखा विजय आम्हाला मिळालेला नाही. यूपीमध्ये आम्ही काम तर केलं होतं पण रोजगाराचा प्रश्न आमच्यासमोर होता. आम्ही अयोध्येतही पिछाडीवर आहोत आणि यावर आम्हाला विचार करावा लागेल की असं का झालं?” याच परिणाम योगी आदित्यनाथांवरही होईल का असा प्रश्न विचारल्यानंतर त्या म्हणाल्या की, “आमच्याकडे पूर्ण बहुमत आहे. मला नाही वाटत काही फरक पडेल.”

अखिलेश यादव यांची रणनिती

या निवडणुकीत अनेक विश्लेषक समाजवादी पक्षाच्या धोरणांचं कौतुक करत आहेत. अखिलेश यादव यांनी तिकीटवाटपात यंदा बिगर-यादव जातींकडेही खास लक्ष दिलं. मुस्लीम आणि यादव समाजवादी पक्षाचे परंपरागत मतदार समजले जातात. पण यंदा अखिलेश यांनी 52 पैकी फक्त 5 उमेदवार यादव दिले होते. हे सगळे उमेदवार त्यांच्याच पक्षातले होते. अलाहबाद विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक असणारे पंकज कुमारही अखिलेश यादव यांच्या तिकीट वाटपाचं कौतुक करतात. ते म्हणतात, “समाजवादी पक्षाने तिकीट वाटप उत्तम प्रकारे केलं. अयोध्येतून दलित व्यक्तीला तिकीट देणं खूप धोरणी निर्णय होता. अवधेश सपाचे जुने नेते आहेत. बलियातून सनातन पांडे यांना तिकीट देणं योग्य निर्णय होता.” ते पुढे म्हणतात, “अखिलेश यादव पीडीएबद्दल बोलत होते ज्यात सगळ्या जाती समाविष्ट होत्या. दुसऱ्या बाजूला भाजपने फारच मुसलमान-मुसलमान केलं. भाजपने तिकीटंही फार वाईट पद्धतीने दिली. मला नाही वाटतं की तिकीट वाटपावेळी योगींना विचारलं गेलं होतं. कौशांबीमध्ये राजा भैय्याने म्हटलं होतं की त्यांच्या एका माणसाला तिकीट द्या, पण अमित शहांनी ऐकलं नाही.अलाहबादमध्ये नीरज त्रिपाठीला तिकीट दिलं, ते हरणारच होते. अमित शहा दिल्ली बसून तिकीट वाटत होते.” उत्तर प्रदेशात केलेल्या वाईट कामगिरीचा फटका नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या टर्मच्या योजना बसू शकतो. अशातच उत्तर भारतातल्या प्रादेशिक पक्षांचं अवकाश संकुचित होत असताना अखिलेश यादव एक कणखर नेते म्हणून समोर आले आहेत. अमेठी आणि रायबरेलीमधून काँग्रेसही मजबूत झालेली दिसतेय. याचं प्रतिबिंब राष्ट्रीय आणि राज्याच्या राजकारणात दिसणार का?