उदयनराजेंनी केलं गडकिल्ले भाडेतत्वावर देण्याचं समर्थन, उलटसुलट चर्चा सुरू

"गडकिल्ले लग्नसमारंभासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात काही चुकीचे वाटत नाही. आपण मंदिरांमध्ये लग्न लावत नाही का? गडकिल्ले भाडेतत्वावर दिल्यास देशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल."

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज आणि भाजपचे नेते उदयनराजे भोसले यांनी केलेल्या या विधानावरून सध्या चर्चा सुरू झालीये.

'इंडियन एक्सप्रेस' या इंग्रजी वृत्तपत्रात मंगळवारी (15 ऑक्टोबर) उदयनराजे भोसले यांची मुलाखत छापून आली. 'शिवकालीन किल्ले लग्न आणि इतर कार्यक्रमांना देण्याबाबत सरकारच्या नव्या धोरणाबाबत गोंधळ दिसून येतो. याबाबत तुमचं मत काय,' असा प्रश्न मुलाखतीदरम्यान उदयनराजे यांना विचारण्यात आला होता.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना उदयनराजेंनी म्हटलं, "यात चुकीचं काय आहे? माध्यमांनी या प्रकरणाला चुकीचं वळण दिलं आहे. मी पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांच्याशी बोललो. त्यांनी मला त्यांची योजना समजून सांगितली आहे. किल्यांवरची मंदिरं लग्नासमारंभासाठी भाड्याने देण्याचा सरकारचा विचार आहे. या काही चुकीचं असल्याचं मला वाटत नाही. आपण मंदिरामध्ये लग्न ठेवतोच ना. खरं तर ही आपली परंपरा आहे. तसंच काही देशांची अर्थव्यवस्था पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून आहे. आपण आपले किल्ले पर्यटनासाठी भाडेतत्वावर दिल्यास देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आपल्याला मदतच होईल."

वक्तव्यावर स्पष्टीकरण

उदयनराजेंची मुलाखत प्रसिद्ध झाल्यानंतर दुर्गप्रेमींनी त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसंच या प्रकरणावरून उदयनराजेंना सोशल मीडियावरही प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. यानंतर उदयनराजे यांनी आपल्या वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरण दिलं.

त्यांनी म्हटलं, "प्रत्येक गडकिल्ल्यावर असलेल्या मंदिरात त्या परिसरात राहणारे लोक साध्या पद्धतीने विवाह सोहळे आयोजित करत असतात. त्यामुळे तिथं विवाहसोहळे आयोजित करण्यात काही गैर आहे, असं मला वाटत नाही."

"माझ्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ काढला गेला. बोलण्याला वेगळा अँगल दिला गेला. गडकिल्ल्यांवर पर्यटन वाढलं पाहिजे. पण तिथं बार, रेस्टॉरंटसारख्या संस्कृतीला माझा काय सर्वांचाच विरोध असेल," असं उदयनराजे यांनी स्पष्ट केलं.

एका महिन्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारनं गडकिल्ल्याच्या पर्यटनाबाबत एका नवीन धोरणाची घोषणा केली होती. त्यावेळीही या मुद्द्यावर बरीच चर्चा झाली. सोशल मीडियावरही उलट-सुलट प्रतिक्रिया पहायला मिळल्या.

उदयनराजे यांचं वक्तव्य आणि महाराष्ट्र सरकारचं पर्यटन धोरण याबद्दल लोकांचं मत काय आहे, हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

गड-किल्ले ही महाराष्ट्राची अस्मिता

दुर्ग संशोधक भगवान चिले यांनी उदयनराजेंच्या वक्तव्याचा विरोध केला.

त्यांनी म्हटलं, "राजस्थान-गोव्यातील किल्ल्यांच्या धर्तीवर इथं हे धोरण आणलं जात आहे. या किल्ल्यांची पार्श्वभूमी वेगळी आहे. गोव्याचे किल्ले हे पोर्तुगिजांचे होते. राजस्थान सरकारचं ध्येयधोरण वेगळं असेलं. पण महाराष्ट्राच्या किल्ल्यांचा इतिहास त्याग आणि धैर्याचा आहे. किल्ले आपली अस्मिता आहे. किल्ले म्हणल्यानंतर शिवाजी महाराजांचा उल्लेख येतो. त्यांनी केलेल्या पराक्रमांचा उल्लेख केल्याशिवाय किल्ल्यांचा इतिहास लिहिला जाऊ शकत नाही."

शिवसेना नेते अनिल परब यांनी या विषयावर शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटलं, "गडकिल्ले हे आपलं पवित्र स्थान आहेत. त्यांचं पावित्र्य कुठेही धोक्यात येता कामा नये, याची काळजी प्रत्येकाने घेतली पाहिजे. कोणत्याही स्थितीत गडकिल्ल्यांची हानी होवू नये."

किल्ल्यांचं दुर्गमत्त्व जपावं

किल्ल्यात पर्यटनाला प्रोत्साहन देताना शासकीय भूमिका ही केवळ रोप-वे करणे, रस्ते बनवणे तसंच पायऱ्या करणे एवढ्यापुरतीच मर्यादित आहे. ती चुकीची आहे, असं भगवान चिले यांनी म्हटलं.

"हे अत्यंत चुकीचं आहे. किल्ले दुर्गमपणाचं प्रतीक आहे. ते तुम्ही घाम गाळतच चढले पाहिजेत. रोप-वेने तुम्ही काही सेकंदात वर जाऊ शकता पण त्यातून तुम्हाला त्याचं दुर्गमत्व कसं कळणार? नैसर्गिकपणे टप्प्याटप्प्याने जाण्यापेक्षा मशीन, गाडीने गेल्याचा फायदा काय आहे?" असा प्रश्न भगवान चिले यांनी उपस्थित केला.

चिले यांनी पुढे म्हटलं, "इतक्या सोप्या पद्धतीने किल्ल्यांवर गेल्यानंतर ते लोकांना हिलस्टेशनसारखं वाटेल. महाबळेश्वर हिलस्टेशन मॉडेल वेगळं आहे आणि हे किल्ले वेगळे आहेत. दोघांची भेळमिसळ करण्यात येऊ नये. हिल स्टेशनची संकल्पना गडकिल्ल्यांवर वापरता येऊ शकत नाही. एखादा माणूस तीन-तीन तास चढून गेला, तरच महाराज कसं लढले असतील याचा अंदाज त्यांना येऊ शकतो. त्यामुळे किल्यावर गेल्यानंतर माणूस तारतम्याने वागतो."

भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी या धोरणाबद्दलची पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली.

"किल्ल्यांचा इतिहास प्रचंड प्रेरणादायक आहे. ते जास्तीत जास्त लोकांनी पाहिले पाहिजेत. किल्ले दुर्गमच राहिले पाहिजेत पडले तर पडू देत, असं बोलून चालणार नाही. गडकिल्ल्यांवर अनेक प्रकारचे लोक येतात. किल्ल्यांचा इतिहास जवळून बघावा अशी त्यांची इच्छा असते. त्यापैकी सर्वांनाच चालत जाणं शक्य असतं असं नाही. त्यांनी गडकिल्ले बघू नयेत का," असा प्रतिप्रश्न भांडारी यांनी केला.

त्यांनी पुढे म्हटलं, "ज्यांना पायी जायचंय ते पायी जातील. ज्यांना शक्य नाही त्यांनी किल्ले पाहू नये, असं आमचं मत नाही."

व्यावसायिक दृष्टीने किल्ल्यांकडे बघू नये

अनिल परब म्हणतात, "गडकिल्ले महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले आहेत. आपल्या इतिहासात गडकिल्ल्यांना अतिशय महत्त्वाचं स्थान आहे. त्यामुळे हे गडकिल्ले पवित्र ठेवणं आपलं पहिलं काम आहे. पैशाअभावी त्यांचं संवर्धन करण्यास अडचणी येत असल्या तरीसुद्धा त्यांचं पावित्र्य कायम राखण्यालाच आपलं पहिलं प्राधान्य असलं पाहिजे. भविष्यात या ठिकाणी लग्नाच्या पार्ट्या होऊ लागल्या. त्यानंतर कुणी दारू वाटायला सुरुवात केली तर पुढे काय परिस्थिती निर्माण होईल, याची कल्पना येऊ शकते."

भगवान चिले यांच्या मते, "सध्यातरी या ठिकाणांना सरकारने व्यावसायिक दृष्टीकोनातून पाहू नये. किल्ल्यावर हॉटेल झाल्यानंतर काय होऊ शकतं याचं उदाहरण पन्हाळगड आहे. तिथं बारसुद्धा सुरू झाले आहेत. महसूल गोळा करून किल्ल्याचं संवर्धन करू असं सरकार म्हणतं. एकवेळ किल्ल्यांचं संवर्धन करू नका, पण अशा गोष्टींचा शिरकाव इथं होऊ देऊ नका."

सरकारची काय भूमिका?

माधव भंडारी सांगतात, "सरकारने एक धोरण स्वीकारलेलं आहे. गडकिल्ल्याच्या बाबतीत दोन श्रेणी तयार करण्यात आले आहेत. यात पहिल्या श्रेणीत सगळे संरक्षित गडकिल्ले आहेत. त्याच्यामध्ये शिवाजी महाराजांची पार्श्वभूमी असलेले सगळे मोठे किल्ले येतात. पहिल्या श्रेणीतील किल्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन त्यांच्या संवर्धनाचं काम केलं. तब्बल 250 कोटी खर्च करून या किल्ल्यांची दुरूस्ती, संवर्धन आणि पुन्हा त्यांना आधीसारखं वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी काम केलं जात आहे. श्रेणी एकमधले किल्ले पुरातत्व विभागाकडील किल्ले आहेत. या किल्ल्यांचा कोणत्याही प्रकारे व्यावसायिक उपयोग करता येणार नाही."

"दुसऱ्या श्रेणीमध्ये गढी किंवा छोटे किल्ले येतात. हे पुरातत्वखात्याच्या ताब्यात नाहीत. त्यांच्या देखभालीचं काम कुणीही करत नाहीत. त्यामुळे त्यांची अवस्था जीर्ण झाली आहे. अशा गढी पर्यटन व्यवसायाशी जोडून त्यांची देखभाल करण्याचं काम करण्याचा सरकारचा विचार आहे. असं जगभरात केलं जातं. मागच्या सरकारने अशा प्रकारच्या गढी 99 वर्षांसाठी खासगी वापरासाठी दिल्या होत्या. पण सध्याच्या सरकारने फक्त 30 वर्षांसाठी राज्य सरकारच्या अधीन राहून याचा वापर पर्यटनासाठी करण्याचा नियम बनवला आहे. फक्त भावनिक भाषेचा वापर करून कामामध्ये खोडा घालण्याचं काम विरोधक करत आहेत," असं भांडारी म्हणाले.

या प्रकरणावर सोशल मीडियावर व्यक्त झालेल्या काही प्रतिक्रिया-

तेजस कोरे लिहितात, "छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकले, कमावले ते गड-किल्ले आणि तुम्हाला फक्तं वारसा म्हणून मिळाले असतील ही तर त्याची लग्नसमारंभ कार्याला देउन शोभा करायची आहे का महाराजांच्या इतिहासाची ?"