मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा ठराव करण्याबरोबरच केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची आणि राज्य सरकारने या विषयावर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या तिसऱ्या गोलमेज परिषदेत करण्यात आली. वाशीतील माथाडी भवन येथे या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी १७ ठराव करण्यात आले.
परिषदेत अनेक ठराव करण्यात आले. त्यांत मराठा आरक्षण प्रस्ताव केंद्रात पाठवण्यासह राज्य सरकारी सेवेत निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात यावे, ‘सारथी संस्थे’ची विभागीय कार्यालये सुरू करून आर्थिक तरतूद करावी, मराठा विद्यार्थी विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक शुल्काचा परतावा त्वरित द्यावा, आरक्षण आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्यात यावी इत्यादी मागण्यांचा समावेश आहे.
परिषदेत भाषण करताना खासदार राणे म्हणाले, की मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही यात महाविकास आघाडी सरकारची चूक आहे. न्यायालयात मराठा समाजाचे सर्वेक्षण सादर करणे आवश्यक होते, मात्र १०२ वी घटना दुरुस्तीचा दाखला देत आघाडी सरकार दिशाभूल करीत आहे. मराठा समाज आता मूक मोर्चा काढणार नाही, तर आघाडी सरकारचे डोळे उघडण्यासाठी आंदोलनाच्या नव्या मार्गांचा अवलंब करेल, असा इशाराही त्यांनी दिली.
केंद्रीय मंत्री आठवले म्हणाले की केंद्राने राज्य सरकारच्या अधिकारांना कात्री लावली, हा अपप्रचार आहे. केंद्र सरकारला निर्णय घेताना केवळ मराठा समाज असा निर्णय घेता येणे शक्य नाही. देश पातळीवर क्षत्रिय असा विचार करावा लागेल.
विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते दरेकर यांनी, महाविकास आघाडीने भाजपशी चर्चा करावी म्हणजे मराठा आरक्षण रद्द का झाले, त्यात चूक कोणाची होती, हे कळेल असे आव्हान दिले.
मराठा आरक्षण समिती अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी, ५ जुलैपासून गनिमी काव्याने जिल्ह्या-जिल्ह्यांत आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा दिला. शरद पवार यांनी मराठा समाजाचा घात केला. मी आरक्षणाबाबत अनेकदा भेटलो पण त्यांनी विषय काढू दिला नाही. पवार हा प्रश्न सोडवू शकतात मात्र त्यांनी सोडवला नाही. त्यांनी आता तरी हातभार लावावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
…तर मराठा मुख्यमंत्री असता!
मराठा समाजात एकजूट असती तर उद्धव ठाकरेंऐवजी मराठा समाजातील मुख्यमंत्री झाला असता, असे खासदार नारायण राणे यांनी सांगितले. आघाडी सरकार मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा कल शक्यतो गोष्टी टाळण्याकडे असतो, अशी टीकाही त्यांनी केली.
मागण्या काय?
अण्णासाहेब पाटील महामंडळातील निधी तरतुदीत बदल करावा.
राज्य सरकारी सेवेत निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांना नियुक्ती आदेश द्यावे.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावे.
सर्व जिल्ह्यांत मराठा विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहे उभारावीत.