महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. एक दिवसापूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले होते. त्यामुळे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मात्र आता मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
ओबीसी फाउंडेशन हायकोर्टात पोहोचले
मराठा आरक्षणाबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनच्या वतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या शिफारशीला तूर्तास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षण अंमलबजावणीपूर्वीच संकटात
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नियुक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. खरे तर मराठ्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी आणलेले विधेयक राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालावर आधारित आहे. या अहवालात मराठा समाज मागास असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे 10 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या 28 टक्के आहे.
शुक्रे आणि आयोगाच्या इतर सदस्यांच्या नियुक्तीला याचिकाकर्त्याने आव्हान दिले असून त्यांचा नियुक्ती आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस थांबवावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने नुकताच मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यात मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, या याचिकेमुळे मराठा समाजाच्या 10 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे.
विशेष अधिवेशनात विधेयक मंजूर
20 फेब्रुवारी रोजी एकनाथ शिंदे सरकारने मराठा आरक्षण मंजूर करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले होते. तत्पूर्वी या अहवालाच्या मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आणि त्यानंतर तो मसुदा विधिमंडळात मांडण्यात आला. मराठा समाजातील 84 टक्के कुटुंबे प्रगत श्रेणीत येत नसल्याचे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी 94 टक्के शेतकरी मराठा समाजातील आहेत.
मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात सांगितले. आरक्षणाचा हा निर्णय धाडसी आहे. याशिवाय हे आरक्षण न्यायालयातही टिकणार आहे. हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व सदस्यांना केले. त्यानंतर या विधेयकावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. मराठा आरक्षण विधेयकाला सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमताने सहमती दर्शवल्याने हे विधेयक आधी विधानसभेत आणि नंतर विधान परिषदेत मंजूर झाले.
मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुरूच
त्यामुळे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मराठा समाजाला सरकारी शाळा, महाविद्यालये, जिल्हा परिषद, मंत्रालये, प्रादेशिक कार्यालये, सरकारी आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मात्र मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. मराठा नेते मनोज जरंगे पाटील यांनी ही फसवणूक असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की मराठा समाजाला ओबीसी अंतर्गत आरक्षण मिळाले पाहिजे. या मागणीबाबत मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरू ठेवले आहे.