"शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत, आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे," अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणप्रकरणी निकालाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यालयाकडून एक निवेदन जाहीर करण्यात आलं.
या निवेदनानुसार उद्धव ठाकरे म्हणतात, " महाराष्ट्र कोरोना विरुध्दची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे.
महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.
गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले. हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले.
छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मा. पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील, असं उद्धव ठाकरे यांनी निवेदनात म्हटलं आहे.
महाविकास आघाडीने आरक्षणाचा जीव घेतला -देवेंद्र फडणवीस
"फडणवीस सरकारला श्रेय मिळू नये म्हणून महाविकास आघाडीने आरक्षणाचा जीव घेतला," अशा शब्दांत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "महाविकास आघाडी हात झटकतेय. अशोक चव्हाणांना तेव्हा तो कायदा मान्य होता, आता ते हात झटकतायत. फडणवीस सरकारला श्रेय मिळू नये म्हणून महाविकास आघाडीने आरक्षणाचा जीव घेतला. 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या आधी मराठा आरक्षण कायदा झाला. महाविकास आघाडीने दिशाभूल केली. आरक्षणाचा मूळ कायदा घटनादुरुस्ती आधीचा, दुरुस्ती त्यानंतर केली. महाविकास आघाडी सरकार हे कोर्टात मांडण्यात कमी पडलं. कायद्यातल्या परिशिष्टांचं भाषांतर सरकारने केलं नाही."
ते पुढे म्हणाले, "राज्याला कायदा करण्याचा अधिकार आहे. 50 वर्षांत न मिळालेलं आरक्षण आम्ही दिलं होतं. ही सगळी जबाबदारी या सरकारची आहे. केंद्र सरकारकडे पाठवू म्हणून हात झटकता येणार नाहीत. यांनी समन्वय ठेवला नाही, आता खोटं बोलून दिशाभूल करत आहेत. मराठा आरक्षण टिकवण्याचा हा प्रश्न होता, आमच्या सरकारने ते कोर्टात टिकवून दाखवलं. लोकांना आमच्या कायद्यामुळे प्रोटेक्शन मिळालं. तुम्ही टिकवू शकला नाहीत, तर आता खोटं बोलू नका."
उद्धव ठाकरे सरकारने बाजू नीट न मांडल्याने मराठा आरक्षण रद्द - चंद्रकांत पाटील
मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द होणं अतिशय दुःखद आहे. मराठा समाजाची घोर फसवणूक या सरकारने केली. प्रकरण कोर्टात आहे म्हणत आंदोलनाची धार कमी करण्यात आली. सरकारने सुप्रीम कोर्टात बाजू नीट न मांडल्यामुळेच मराठा आरक्षण रद्द झालं, अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं काम केलं होतं. पण ते आरक्षण या सरकारला टिकवता आलं नाही. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा तरूणांचं भवितव्य अंधारात ढकललं गेलं आहे, याला सर्वस्वी उद्धव ठाकरे जबाबदार आहे, असं पाटील म्हणाले.
वारंवार तारीख पडली, असं म्हणत आंदोलनाची धार कमी करण्याचं काम महाविकास आघाडीने केलं. आता तरूणांची काय भूमिका आहे, ते पाहावं लागेल.
102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, हे केंद्राने आधीच स्पष्ट केलं होतं. पण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपलिकडे जाऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज का आहे, हे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टाला सांगू शकलं नाही, त्यामुळेच हे आरक्षण रद्द झालं, अशी टीका पाटील यांनी केली.
आता खरी जबाबदारी राज्य सरकारची - विनोद पाटील
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणप्रकरणी घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. आता इथून पुढे काय करावं हा प्रश्न आम्हाला पडलेला आहे. आता खरी जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्ते अॅड. विनोद पाटील यांनी दिली आहे.
आरक्षण रद्द केल्याने आता कोणता पर्याय उपलब्ध आहे, याची चाचपणी राज्य सरकारने करावी. आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांची मानसिक परिस्थिती खचलेली राहील, असं विनोद पाटील म्हणाले.
आयोगाने घरोघरी जाऊन रिपोर्ट तयार केला होता. लोकांनी रांगा लावून त्यांना पुरावे दिले होते. कितीजण सरकारी नोकरीत आहेत, किती शिक्षण आहे, वगैरे गोष्टी सांगितल्या होत्या. पण तरीही आरक्षण का नाकारलं हा प्रश्न आहे.
न्यायालय एकीकडे आरक्षण मान्य करत नाही, दुसरीकडे एक भाग मान्य करतो, त्यामुळे मराठा आरक्षण मिळण्याची अजूनही संधी आहे. खंडपीठाने हा निर्णय दिलेला असल्याने त्यापेक्षाही उच्च समितीकडे जाता येईल का, याचा ठोस पर्याय काय आहे, याची माहिती राज्य सरकारला असेल, त्यांनी ही जबाबदारी घ्यावी, त्यांना विरोधी पक्षानेही मदत करावी, असं पाटील म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा बांधवांना जे नाकारले, त्याची भरपाई राज्य सरकार करून देईल - अजित पवार
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आज दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून राज्य सरकार आपली पुढील भूमिका निश्चित करेल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जे नाकारले, त्याची भरपाई शक्य त्या सर्व मार्गांनी करून देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहील. मराठा बांधवांना न्याय आणि त्यांचा हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारला जे शक्य आहे ते सर्व केले जाईल, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे, असं पवार म्हणाले.
देशातील अन्य राज्यात आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे असतानाही मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा विचार न होणे हे आकलनापलिकडचे आहे. मराठा बांधवांच्या प्रदीर्घ, संयमी, ऐतिहासिक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळेल, अशी आमची खात्री होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून राज्य सरकार आपली पुढील भूमिका निश्चित करेल.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जे नाकारले, त्याची भरपाई शक्य त्या सर्व मार्गांनी करून देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहील. मराठा बांधवांना न्याय आणि त्यांचा हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारला जे शक्य आहे ते सर्व केले जाईल. मराठा बांधवांच्या मनातील अन्यायाची भावना दूर करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न राज्य सरकार करेल. राज्यातील कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही, असंही पवार यांनी म्हटलं.
गुणरत्न सदावर्ते यांच्याकडून निकालाचं स्वागत
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचं मी मनापासून आनंदाने स्वागत करतो. महाराष्ट्रातील खुल्या वर्गातील गुणवंतांना मी लाख लाख शुभेच्छा देतो. ते भीतीपोटी समोर येऊन बोलू शकत नव्हते. त्यांनी मला व माझ्या कुटुंबीयांना पाठिंबा दर्शवला होता. त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत, अशी प्रतिक्रिया अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली आहे.
52 मोर्चे, BMW तून जमवलेले लाखो लोक, शरद पवारांनी दिल्लीत बसून घेतलेल्या बैठका, संजय राऊत यांची मराठा आरक्षण प्रकरणात एंट्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वेठीस धरणे, उद्धव ठाकरे यांच्यावर दबाव आणणे याविरुद्ध खुल्या गुणवंतांनी संविधानामार्फत केलेली ही लढाई होती.
यापुढे आरक्षणाच्या चष्म्यातून गलिच्छ राजकारण राज्यात आणि देशात होऊ नये. माझा, माझी पत्नी जयश्री पाटील हिचा किंवा झेन सदावर्ते यांचा खून जरी झाला तरी ही लढाई आम्ही सुरू ठेवू. मचा जीव घेण्याच्या मागे लागलेल्या लोकांना मी हे सांगू इच्छितो, असं सदावर्ते म्हणाले.
आरक्षण शोषित आणि वंचितांना लागू होतं असं नवन्यायमूर्तींनी सांगितलं. मराठा समाजात कोण शोषित वंचित आहे, सांगा?मोर्चांना शिस्त होती असं म्हणतात, पण काय शिस्त होती सांगा? चार चार हजारांचे कपडे घातलेले, BMW मध्ये फिरणारे लोक जमवले होते. असे मोर्चे अपेक्षित नाहीत
मोर्चा कशाला म्हणतात? एकीकडे धोतर फाटलंय, दुसरीकडे शर्ट फाटलंय, अनुसूचित जातीचे लोक, गावांमध्ये महार, मांग, ढोर, चांभार त्यांची परिस्थिती पाहा. एक भाऊ नोकरीला तर बाकीचे चार भाऊ अजूनही गौऱ्या थापत बसलेले असतात. अशा लोकांना शोषित आणि वंचित म्हटलेलं आहे. समाजापासून दूर राहिलेला वर्ग म्हटलं आहे. अशी मराठ्यांची परिस्थिती नाही.
तुमच्याकडे मसल पॉवर आहे. 75 टक्के साखर कारखाने तुमच्या मालकीचे आहेत. बँका तुमच्या मालकीच्या आहेत. 90 टक्के मेडीकल कॉलेज तुमच्या मालकीचे आहेत. आता आणखी तुम्हाला काय पाहिजे? आता दडपशाही करून आरक्षणही तुम्ही घेणार का? असं चालणार नाही. ही राजेशाही, पाटिलकी किंवा देशमुखी नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरलिखित संविधानाप्रमाणे हा देश चालतो, असं सदावर्ते म्हणाले.
सरकारचा निष्काळजीपणा जबाबदार- प्रवीण दरेकर
मराठा समाजातील जीवनातला अत्यंत दुःखद आणि निराशाजनक हा प्रसंग आहे. मराठा समाजाने आरक्षणाचं स्वप्न पाहिलं होतं. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ते दिलं होतं. पण दुर्दैवाने सरकार बदललं. नव्या सरकारने आलेल्या दिवसापासून या प्रकरणी निष्काळजीपणा दाखवला. या सरकारचा निष्काळजीपणा, हेळसांड आणि असंवेदनशीलता या सर्वांचा परिपाक म्हणून आज दुर्दैवाने अशा प्रकारचा निकाल आला आहे, अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली आहे.
दरेकर पुढे म्हणाले, "पहिल्या दिवसापासून याप्रकरणी समन्वय नव्हता. सरकारमध्ये याबाबत विसंवाद होता. मराठा समाजाला विश्वासात घेऊन भूमिका घेतली जात नव्हती. अनेकदा कोर्टाची तारीखही माहीत नसायची. तारीख माहिती असली तरी त्याठिकाणी वकील हजर नसायचे. वकील असले तर दस्तऐवज नाहीत, असं उत्तर मिळायचं. कधी-कधी स्वतःहून पुढची तारीख घ्यायचे. अशा प्रकारे कुठलंही नियोजन आणि समन्यव नसल्याकारणाने त्याची एवढी मोठी किंमत मराठा समाजाला मोजावी लागली. कोर्टाच्या निकालाला राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा जबाबदार आहे, असं माझं स्पष्ट मत आहे."
अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा द्यावा - विनायक मेटे
मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या निकालाचा दिवस हा मराठा समाजाच्या भविष्याच्या दृष्टीकोनातून काळा दिवस म्हणून ओळखला जाईल, अशी प्रतिक्रिया शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे
आतापर्यंत लाखो-करोडो लोकांनी रस्त्यावर येऊन जो संघर्ष केला. जे बलिदान दिलं, ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यामुळे व्यर्थ गेलं आहे. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिला पाहिजे.
त्यांना खरोखर चाड असेल तर त्यांनी एक मिनिटही पदावर राहू नये. उद्धव ठाकरेंना मराठा समाजाबद्दल खरंच काही वाटत असेल तर त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण कशा प्रकारे देणार, हे आजच्या आज सांगावं, असंही मेटे म्हणाले.