मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देऊ नये. अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाकडून मांडण्यात आले आहे. ओबीसी महासंघाने यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रही पाठवले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा मराठा आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता ओबीसीमध्ये मराठ्यांना सामावून घेण्यासाठी धडपड सुरु झाली आहे. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत हे करू नका. ओबीसी समाजाची तत्काळ जनगणना करा. अनेक ठिकाणी १९ टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण मिळत आहे. राज्य सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहावे. अन्यथा ओबीसी समाजही रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा ओबीसी महांसघाने दिला आहे.