मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीबाबत राज्य सरकारने एका महिन्याच्या आत फेरविचार याचिका दाखल करावी अन्यथा मुक मोर्चा ऐवजी ठोक मोर्चे निघतील असा इशारा सकल मराठा समाज पिंपरी-चिंचवड शहर मराठा क्रांती मोर्चा यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्या व आरक्षणासाठी राज्यात 58 मुक मोर्चे निघाले तर, 42 जणांनी आपला प्राण गमावला. मात्र, सध्याच्या सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगीती मिळाल्याचा आरोप पिंपरी-चिंचवड शहर मराठा क्रांती मोर्चा यांच्या वतीने करण्यात आला. राज्यातील विविध जिल्ह्यात शांततेच्या मार्गाने मराठा क्रांती मुक मोर्चे काढण्यात आले होते. मागच्या सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोग नेमून राज्यातील मराठा समाज हा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल सादर केला होता.
यानुसार मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण मिळाले होते. मात्र, सध्याच्या सरकारने नेमलेले वकील न्यायालयात बाजू मांडण्यास कमी पडल्याने आरक्षणास स्थगिती मिळाली आहे. तर, आरक्षणाची स्थगिती उठत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांचे शालेय शुल्क राज्य सरकारने भरावे तर, एका महिन्याच्या आत राज्यसरकारने न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी अन्यथा मुक मोर्चा ऐवजी अक्रमक ठोक मोर्चे निघतील असा इशारा पिंपरी-चिंचवड महापालिका येथील पत्रकार कक्षात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मराठा क्रांती मोर्चाच्या सदस्यांनी सांगीतले. यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक प्रकाश जाधव, धनाजी येळकर पाटील, सतोश काळे, जिल्हा समन्वयक गणेश दहिभाते, ज्ञानेश्‍वर लोभे व राजू पवार उपस्थित होते.