सध्या देशात कांद्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. आवक कमी असल्याने बाजारात कांदा महाग विकला जात आहे. जितके पेट्रोलचे दर आहेत तितकेच कांद्याचे सुद्धा दर झाले आहेत. त्यामुळे नागरिक काहीसे चिंतेत आहेत. नागरीकांचा राग सरकारवर निघू नये म्हणून केंद्र सरकार आता कठोर पावले उचलत आहे. केंद्र सरकारनं, राज्य सरकारांना कांद्याची साठवणूक करणा-या व्यापा-यांवर कडक कारवाईचे तसंच सामान्य माणसांना कांद्याच्या वाढत्या दरापासून दिलासा देण्यासाठी किफायतशीर दरात आयात कांदा वितरीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्रीय सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या सचिवांच्या समितींच्या बैठकीत देशभरातल्या कांद्याच्या वाढत्या किंमतीचा आढावा घेण्यात आला. ११ प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांच्या मुख्य सचिवांबरोबर व्हिडोओ कॉन्फरसिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत गौबा यांना कांद्याचे दर नियत्रंणात आणण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली.
कांद्याची उपलब्धता वाढवण्याचे निर्देश त्यांनी राज्यांना दिले.किफायतशीर दरात कांद्याची खरेदी आणि वितरण करण्यासाठी खाद्य आणि नागरी विभागांचा उपयोग करण्याची सूचना गौबा यांनी राज्यांना केली. केंद्रानं कांद्याच्या निर्यातीवर याआधीच बंदी घातली असून, १ लाख २० हजार टन कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.