कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (ईपीएफ) नियमांमध्ये मोठा बदल झाला आहे. हा नियम फक्त त्या EPF खातेधारकांसाठी आहे ज्यांचे योगदान एका आर्थिक वर्षात 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. नवीन नियमानुसार, अशा खातेदारांना दोन स्वतंत्र ईपीएफ खाती ठेवावी लागतील.
दोन खाती असणे आवश्यक का आहे: खरं तर, या वर्षीचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्षात 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त ईपीएफ योगदानावर मिळालेल्या व्याजावर कर लावण्याविषयी बोलले होते. यासाठी, नियोक्त्याने दिलेले योगदान गणनामध्ये समाविष्ट केले गेले नाही. आता अशा खातेधारकांना दोन स्वतंत्र ईपीएफ खाती ठेवावी लागतील. या आधारावरच कर मोजला जाईल.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार, नवीन नियम 2021-22 आर्थिक वर्षापासून लागू आहे. तथापि, हे 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होईल. 31 मार्च 2021 पर्यंत ईपीएफ खात्यात केलेले योगदान करमुक्त आहे.
किती लोक प्रभावित होतील: ईपीएफवर मिळणाऱ्या व्याजावर लावण्यात आलेल्या कर प्रस्तावामुळे भविष्य निधी खातेधारकांपैकी केवळ एक टक्के प्रभावित होईल. या कर प्रस्तावाचा इतर खातेधारकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही कारण त्यांचे वार्षिक पीएफ योगदान 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
एक्सपर्ट काय म्हणतात: टॅक्सस्पॅनरचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर कौशिक म्हणाले की करपात्र योगदानासह दुसरे खाते आपोआप उघडले जाईल. ते म्हणाले, “कोणताही खातेदार किंवा नियोक्ता स्वतः हे खाते उघडण्याच्या स्थितीत नाही. कायद्यानुसार, त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी पीएफ अधिकाऱ्यांची आहे. ”त्याचवेळी शैलेश कुमार म्हणाले की, सीबीडीटीने जारी केलेल्या अधिसूचनेने केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दरम्यान निर्माण झालेली संदिग्धता संपुष्टात आणली आहे. अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे. ईपीएफ योगदानावर एका मर्यादेपेक्षा जास्त व्याजातून कर कसा वसूल केला जाईल.