सगळ्यांच्या नजरा गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्याकडं लागल्या होत्या ती बातमी अखेर आली आहे. गेल्या वर्षी भारताच्या जीडीपीमध्ये (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) अपेक्षेपेक्षा कमी घसरण झाली आहे. तसंच चौथ्या तिमाहीमध्ये जेवढी सुधारणा अपेक्षित होती त्यापेक्षा काही आणखी चांगले आकडे समोर आले आहेत.
असं असलं तरी जीडीपीचा विचार करता गेल्या 40 पेक्षा अधिक वर्षांमधली ही सर्वांत निचांकी कामगिरी आहे. तरीही आकड्यांचा विचार करता अर्थतज्ज्ञांना यातून काहीसा दिलासा नक्कीच मिळाला आहे.
आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी जीडीपीमध्ये जवळपास 8 टक्के घसरण होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. पण तो आकडा 7.3 टक्क्यांवर थांबला आहे. तर वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीमध्ये म्हणजे जानेवारी ते मार्च मध्ये जीडीपी वृद्धीचा दर 1.3% असेल असा अंदाज असताना 1.6% वृद्धी नोंदवली गेली आहे.
वर्षाच्या पहिल्या दोन तिमाहींमध्ये मोठी घसरण झाल्यानंतर तिसऱ्या तिमाहीमध्ये म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान भारताच्या जीडीपीमध्ये किरकोळ वृद्धी पाहायला मिळाली होती.
0.4% एवढी ही वृद्धी फार उत्साहवर्धक नव्हती, तरीही सलग तिसऱ्या तिमाहीमध्ये मंदी पाहायला मिळाली नाही याचं समाधान मात्र होतं. आता नव्या अंदाजानुसार हा आकडा 0.5% झाला आहे. म्हणजे त्यात आणखी सुधारणा झाली आहे. हाच भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीतून सावरत असल्याचे संकेतही होता.
तज्ज्ञांना काय वाटत होतं?
बहुतांश तज्ज्ञांना अपेक्षा होती की, फेब्रुवारी 2021 पासून कोरोनाची दुसरी लाट सुरू झाली असली तरी गेल्या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीमध्ये म्हणजे 2021 च्या जानेवारी ते मार्च दरम्यान अर्थव्यवस्थेमध्ये नक्की सुधारणा दिसेल.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नाऊकास्टिंग मॉडेल म्हणजेच भविष्यवाणी ऐवजी वर्तमानातील स्थितीचं वर्णन करणाऱ्या गणितानुसार या दरम्यान जीडीपीमध्ये 1.3% एवढी वृद्धी दिसायला हवी होती.
चांगलं चित्र समोर आहे हे स्पष्ट आहे. मात्र याच आकड्यांमध्ये काही अत्यंत चिंताजनक असंही लपलेलं आहे. विशेषतः चौथ्या तिमाहीमध्ये जो वृद्धी दर पाहायला मिळाला आहे तो अडचणी वाढवणार आहे.
लक्षात घ्या की, गेल्या वर्षी मार्चमध्ये लावलेला लॉकडाऊन जूनमध्ये संपला होता. त्यानंतर जुलैपासून अनलॉक म्हणजे पुन्हा एकदा काम, धंदे सुरू करण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर डिसेंबर येईपर्यंत सर्वकाही सुरू झालं होतं.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कुठे लवलेशही नव्हता. परिस्थिती अगदी पूर्वीसारखी सर्वसामान्य झाली होती. किमान सर्वांनी तसं मान्य तरी करून घेतलं होतं की, आता सगळं ठिक झालं आहे. त्यात त्या तिमाहीमधली फक्त 1.6% जीडीपी वृद्धी ही अर्थव्यवस्था अत्यंत नाजूक स्थितीत असल्याचे संकेत आहेत.
किरकोळ दिलासा
जीडीपीचा आकडा समोर येण्याच्या काही वेळापूर्वीच सरकारनं आणखी एक घोषणा केली. वर्ष 2020-21 मध्ये देशातील वित्तिय तूट म्हणजे सरकारी खजिन्याचा (राजकोषीय) तोटा जीडीपीच्या 9.3% झाला होता. हादेखिल यापूर्वी व्यक्त करण्यात आलेल्या 9.5% च्या अंदाजापेक्षा जरा कमीच राहिला, हीदेखिल किरकोळ दिलासा देणारी बाब आहे.
दरम्यान, अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या आठ सेक्टर म्हणजे कोर सेक्टर्समध्ये उत्पादनाचा आकडा गेल्या महिन्यामध्ये म्हणजे एप्रिलमध्ये 56% पेक्षा अधिक वाढ दाखवत आहे. पण त्यामागचं कारण हे, मोठ्या प्रमाणावर आलेली तेजी नसून गेल्या वर्षी याच काळात संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागलेला होता, त्यामुळे सर्वकाही ठप्प होतं हे आहे.
चिंतेची बाब हीदेखिल आहे की, प्रायव्हेट फायनल कंझप्शन म्हणजे सरकारशिवाय सर्वसामान्य नागरिक आणि खासगी कंपन्यांकडून होणाऱ्या खर्चांमध्ये सुमारे आठ लाख कोटी रुपयांची घसरण आली आहे. त्या तुलनेत सरकारचा खर्च नक्कीच वाढला आहे, तोही जवळपास एक लाख ऐंशी हजार कोटी रुपये एवढाच आहे. पण हा हिशेब निघून गेलेल्या काळातील आहे.
आर्थिक स्थिती सध्या किती चिंताजनक?
यापुढचं चित्र तर अत्यंत धोकादायक दिसत असून त्यात सुधारणेची शक्यताही नाही आणि मार्गही नाही. दुसरीकडे, अशाही काही बातम्या येत आहेत की, महामारीच्या संकटानंतरही भारत चालू आर्थिक वर्षात प्रचंड वेगाने प्रगती दाखवत संपूर्ण जगाला धक्का देऊ शकतो.
पण अशी भाकितं करणारे आता हळूहळू त्यांचे अंदाज बदलत आहेत. बार्कलेजने 2021-22 साठी भारताता जीडीपी वृद्धीचा अंदाज दुसऱ्यांदा घटवून 11 हून 9.2% केला आहे. तसंच याबरोबरच त्यांनी भयावह स्थितीचे संकेतही दिले आहेत.
म्हणजे जर कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची भीती खरी ठरली, तर बार्कलेजच्या अर्थतज्ज्ञांच्या मते अशा परिस्थितीत भारताच्या जीडीपी वृद्धीचा वेग आणखी कमी होऊन या आर्थिक वर्षात तो दर 7.7% एवढाच राहू शकतो.
लॉकडाऊनमुळं आर्थिक नुकसान
बार्कलेजने लावलेल्या हिशेबाचा विचार करता मे महिन्यात दर आठवड्याला लॉकडाऊन मुळे आर्थिक घडामोडींना आठ अब्ज डॉलरचा धक्का बसला आहे. म्हणजे दर आठवड्याला 58 हजार कोटी रुपये. एप्रिलमध्ये हाच आकडा 5.3 अब्ज डॉलर म्हणजे जवळपास 38 हजार कोटी होता. हा आकडादेखिल बार्कलेजच्या जुन्या अंदाजापेक्षा खूप जास्त होता. बार्कलेजनं एका आठवड्याच्या लॉकडाऊनला 3.5 अब्ज डॉलर म्हणजे 25 हजार कोटी रुपये एवढा अंदाज लावला होता.
त्यांच्या मते मे महिन्यामध्ये हे नुकसान एवढंच राहू शकतं, पण जर जूनमध्येही लॉकडाऊनची वेळ आली तर, दर आठवड्याला होणारं नुकसान आणखी वाढत जाऊ शकतं.
ही भीती आता केवळ भीती राहिलेली नाही. त्याचं कारण म्हणजे अनेक राज्यांमध्ये लॉकडाऊन जूनमध्येही सुरू राहणार अशा घोषणा झाल्या आहेत. मग अशा परिस्थितीत जीडीपीमध्ये सुधारणा कशी होईल?
मोदी सरकारने काय करायला हवं?
या प्रश्नाचं उत्तर पुन्हा तेच आहे जे वर्षभरापूर्वी देण्यात आलं होतं की, सरकारला मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागेल. थेट लोकांच्या खिशात पैसे पोहोचवावे लागतील आणि रोजगार वाचवण्यासाठी किंवा नवीन रोजगार तयार करण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तयार करावे लागतील. तसंच ज्यांना मंदीचा फटका बसला आहे आणि जिथं लोकांच्या रोजी-रोटीलाच धक्का बसलाय अशा उद्योगांना सरकारला मदत करावी लागेल.
सीआयआयचे अध्यक्ष उदय कोटक यांनी सरकारला आता नाही तर मग कधी? अशी विचारणाही केली आहे. लोक कर्जाचे हप्ते भरण्यास असमर्थ ठरत असल्यानं त्यांना दिलासा देण्यासाठी पुन्हा काहीतरी उपाययोजना करावी अशी मागणी बँकांनीही आरबीआयकडं केली आहे. सीएमआयआयच्या सर्वेक्षणात देशात 97% लोकांचं उत्पन्न वाढण्याऐवजी वर्षभरात कमी झाल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.
दुसरीकडं याच एका वर्षात लिस्टेड कंपन्यांच्या नफ्यामध्ये 57% वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे कंपन्यांचा एकूण नफा आता देशाच्या जीडीपीच्या 2.63% एवढा झाला आहे. हा दहा वर्षातील सर्वाधिक आहे. या नफ्याचं कारण विक्री किंवा व्यवसाय वाढणं नसून खर्चात केलेली कपात हे आहे.
नफ्यामध्ये झालेल्या या वाढीनंतरही खासगी क्षेत्र नवीन प्रोजेक्ट सुरू करण्याच्या किंवा गुंतवणूक करण्याच्या स्थितीमध्ये नाही, कारण कारखाने हे सध्या दोन तृतीयांश क्षमतेवर काम करत आहेत.
अशा परिस्थितीमध्ये मोदी सरकारकडून असलेली एकमेव आशा म्हणजे, त्यांनी कर्ज घेऊन वाटप करावं, नोटा छापून त्या वितरीत कराव्यात किंवा एखादा नवा मार्ग शोधून काढावा. पण अर्थव्यवस्थेला या खड्ड्यातून बाहेर काढणं आता केवळ त्यांनाच शक्य आहे.