पंतप्रधानांनी कोविडविषयक बैठकीत पेट्रोल व डिझेल वरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारमुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत असा आरोप केला, मात्र महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात आहे त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले .
महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात (डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे.
राज्य सरकार वारंवार राज्यातील आपत्तीच्या वेळी एनडीआरएफचे तोकडे निकष वाढवून आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याची मागणी केंद्राकडे करीत आलेली आहे, मात्र केंद्राने यावर काहीही पाऊले उचलली नाही. उलटपक्षी राज्याने विविध आपत्तीत निकषापेक्षा जास्त मदत करून दिलासा दिला आहे. तोक्तेसारख्या चक्रीवादळात गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मदत केली गेली. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा केवळ निर्णय घेतला नाही तर त्यांना ती मिळेल हे पाहिले. कोविड काळात सर्व दुर्बल, असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांनाही आर्थिक साहाय्य केले. शिवभोजनसारखी थाळी मोफत दिली. आर्थिक आव्हानांना पेलत महाराष्ट्राने आपली जबाबदारी पार पाडली. संघराज्याविषयी बोलताना सर्व राज्यांना केंद्राकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.
मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले आहे ही वस्तुस्थिती नाही असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.
राज्यातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने नैसर्गिक वायूच्या अनुषंगाने कर सवलती यापूर्वीच दिल्या आहेत.
नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याकरिता या वायूवरील मुल्यवर्धित कराचा दर १३.५ टक्क्यांहून कमी करून तो ३ टक्के केला आहे. याचा पाईप गॅसधारकांना लाभ झाला आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक वाहतूकदारांनाही लाभ होत आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात पाईप गॅस वापरण्यास यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे.
विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर कायद्यांतर्गत एक वर्षात १० हजार रुपयांपर्यंतची थकबाकीची रक्कम माफ करण्यात आली आहे. यामुळे जवळपास १ लाख प्रकरणात लहान व्यापाऱ्यांना लाभ झाला आहे.
व्यापाऱ्यांची थकबाकीची रक्कम २ एप्रिल २०२२ रोजी १० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा व्यापाऱ्यांना एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. याचा लाभ २ लाख २० हजार प्रकरणात मध्यम व्यापाऱ्यांना होईल.
५० लाखांवरील थकबाकी प्रकरणात थकबाकीची रक्कम हप्त्यांनी किंवा एकवेळ भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. २५ टक्क्यांची रक्कम पहिला हप्त्याच्या स्वरूपात ३० सप्टेंबर २०२२ पूर्वी तर उर्वरित रक्कम पुढील तीन हप्त्यात भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मुद्रांक शुल्कावरील दंडाच्या प्रलंबित रक्कमेसाठी १ एप्रिल २०२२ ते ३० नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत दंड सवलत अभय योजना राबविण्यात येत आहे.
राज्यामध्ये आयात होणाऱ्या सोने- चांदीवरील ०.१ टक्क्यांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
राज्यातील जलवाहतूकीस चालना देण्यासाठी मेरिटाईम बोर्डाच्या हद्दीत १ जानेवारी २०२२ पासून सुरु होणाऱ्या जलमार्गावरील फेरीबोट, रो रो बोटी यामधून प्रवास करणाऱ्या प्रवासी, पाळीव प्राणी, वाहने, माल इ. वर आकारण्यात येणाऱ्या करात ३ वर्षांसाठी सूट देण्यात आली आहे.