सामान्य लोकांना प्रत्येक सुविधा देण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने मोठी पावले उचलत आहे. या भागात, आता आपल्या शेजारच्या रेशन दुकानांना कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये बदलण्याची तयारी केली जात आहे. यासाठी ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस इंडिया लिमिटेड (CSC) सोबत करार केला आहे. यामुळे रेशन दुकानांचे उत्पन्न वाढेल. रेशन घेण्याव्यतिरिक्त, लोक या दुकानांद्वारे पेन कार्ड आणि पासपोर्टसाठी अर्ज करू शकतील. एवढेच नव्हे तर वीज आणि पाण्याचे बिलही येथे जमा करता येते.
CSC केंद्र पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा निवडण्यास सक्षम असेल
अन्न मंत्रालया (Food Ministry) च्या या पावलामुळे, सीएससी सेवांचा पुरवठा रास्त भाव दुकान विक्रेत्यांमार्फत केल्याने रेशन दुकानांसाठी व्यवसायाची संधी आणि उत्पन्न वाढेल. अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की रेशन दुकाने सीएससी सेवा केंद्र म्हणून विकसित केली जाऊ शकतात. अशा CSC केंद्रांना त्यांच्या सोयीनुसार अतिरिक्त सेवा निवडण्यास सांगितले जाईल.
निवडणूक आयोगाशी संबंधित सेवा देखील उपलब्ध असतील
रेशन दुकान असलेली CSC केंद्रे बिल भरणे, पेन अर्ज, पासपोर्ट अर्ज, निवडणूक आयोगाशी संबंधित सेवा देऊ शकतात. सामंजस्य करारावर उपसचिव (PD) ज्योत्स्ना गुप्ता आणि CSC उपाध्यक्ष सार्थिक सचदेव यांनी स्वाक्षरी केली. यावेळी अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशु पांडे आणि सीएससीचे व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश कुमार त्यागी देखील उपस्थित होते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत, केंद्र रेशन दुकानांद्वारे एक ते तीन रुपये प्रति किलो दराने प्रति कुटुंब प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य पुरवते. या कायद्यांतर्गत 80 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना थेट लाभ मिळतो.