राज्यात महाविकास आघाडीचे जे सरकार आहे ते सत्तेत राहू अथवा नवीन सरकार स्थापन होवो महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून कांद्याला प्रति क्विंटल ५०० रुपये अनुदान मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा केला जाईल आणि ते मिळवीले जाईलच अशी माहिती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली आहे.
गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना आपला कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने विक्री करावी लागत आहे. सरकारचे कांद्या बद्दलचे ठोस धोरण जेव्हा ठरायचे तेव्हा ठरेल निर्यातीचे धोरण असो किंवा आणखी इतर मागण्या केंद्र सरकारकडे सुरूच राहतील परंतु कांद्याला भाव नसल्याने आत्ता गेल्या चार पाच महिन्यात शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून निघावे म्हणून राज्य सरकारकडून कांद्याला तात्काळ अनुदान मिळणे गरजेचे आहे. राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये तसेच नाफेडकडूनही कांद्याची खरेदी होत आहे तीत शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान होत आहे या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेसह राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी रास्ता रोको आंदोलने ,तहसीलदार जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने आमदार-खासदारांना पत्रे तसेच कांद्याचे लिलाव बंद पाडणे अशा विविध मार्गाने कांद्याला कमी दर मिळत असल्याचा जोरदार विरोध केलेला असतांनाही राज्यातील विद्यमान सरकारने कोणत्याही प्रकारे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिलेले नाही.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांच्यासह राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांच्याकडेही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी केलेली आहे. देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादन घेणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये सरकारचे कांदा उत्पादकांकडे होत असलेले दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये सरकारबद्दल प्रचंड संतापाची भावना आहे. त्यामुळे सरकारने कांदा उत्पादकांना तात्काळ अनुदान देऊन उत्पादकांचे झालेले नुकसान थांबावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा केला जाणार आहे गेल्या तीन दिवसांपासून महाराष्ट्रात जी काही राजकीय उलथापालथ सुरू आहे त्यामुळे सध्या असलेले सरकार टिकले किंवा नवीन सरकार आले तरीही राज्य सरकारकडून कांद्याला ५०० रुपये अनुदान मिळविणारच असे ठाम भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केले.