सरकारी बँकांमधील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना आता पगारवाढ व इतर भत्त्यांसाठी आपली कार्यक्षमता सिध्द करावी लागेल. स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक व बँक ऑफ बडोदा यांनी सरव्यवस्थापक व त्यावरील पदांसाठी ही योजना तयार केली आहे. या बँकांनी आता अधिकार्‍यांच्या कामगिरीवर आधारित वेतनश्रेणीची योजना आखली आहे. “या अधिकार्‍यांच्या पगारातील काही रक्कम स्थिर स्वरुपाची (फिक्स) व काही कामगिरीवर आधारीत (व्हेरिएबल) अशी असणार आहे.” असे पंजाब नॅशनल बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील मेहता यांनी सांगितले.
सातव्या वेतन आयोगानेदेखील सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी कामगिरीवर आधारीत वेतनरचनेची शिफारस केली होती. बँकांनी ही योजना राबवायची झाल्यास, त्यांना सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. सरकारी बँकांमधील कर्मचारी व अधिकार्‍यांचे वेतन व भत्ते यांचे प्रमाण सध्या तरी इंडियन बँक्स असोसिएशन, बँकांचे व्यवस्थापन व युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स यांच्यातर्फे ठरविण्यात येते.