1 ऑक्टोबरपासून अनेक नवे नियम लागू होत आहेत. या नियमांचा दैनंदिन जीवनावर परिणाम होईल. हे नवे नियम लागू होताच तुमचे आर्थिक आणि बँकिंग संबंधी काम पूर्वीप्रमाणेच बदलेल. जर तुम्हाला जुन्या कराराची सवय असेल तर नवीन कराराविषयी अगोदरच माहिती मिळवा. हे बिघडलेल्या कामामुळे अनावश्यक विलंब टाळेल. नव्या नियमांमध्ये पेन्शनपासून बँक चेकबुकपर्यंतच्या नियमांचा समावेश आहे.
पेन्शन नियमात बदल
1 ऑक्टोबरपासून पेन्शन नियमात बदल होणार आहे. हा नियम 80 वर्षांवरील पेन्शनधारकांसाठी आहे. 80 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या पेन्शनधारकांना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सादर करण्याची सुविधा मिळेल. 80 वर्षापेक्षा जास्त वयोवृद्ध देशाच्या विविध पोस्ट ऑफिसमधील जीवनप्रदान केंद्रात डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करू शकतील. या कार्यासाठी पोस्ट ऑफिसला 30 नोव्हेंबरपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे जेणेकरून ते जीवनप्रदान केंद्राशी संबंधित आयडी सक्रिय करू शकतील. जर आयडी बंद असेल तर ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत पुन्हा सक्रिय करावे लागेल. यामुळे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटचे काम होईल.
चेक बुक नियमात बदल
1 ऑक्टोबरपासून तीन बँकांचे जुने चेकबुक आणि MICR एकाच वेळी बदलले जाणार आहेत. या बँकांचे जुने चेकबुक आणि एमआयसीआर कोड निरुपयोगी होतील. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि अलाहाबाद बँक अशी या तीन बँकांची नावे आहेत. ओरिएंटल बँक आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण झाले आहे. आता या बँकांचे चेक बुक आणि MICR कोड PNB नुसार चालतील. ज्यांच्याकडे बँकेचे जुने चेकबुक आहे किंवा जे जुने MICR कोड वापरत आहेत, त्यांनी त्वरित नवीन चेकबुक घ्यावे. अन्यथा, धनादेशाशी संबंधित काम 1 ऑक्टोबरपासून करता येणार नाही.
ऑटो डेबिट सेवा बदलेल
1 ऑक्टोबरपासून तुमच्या डेबिट आणि क्रेडिट कार्डवरील ऑटो डेबिटचा नियम बदलेल. त्याची कडक सूचना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेने सर्व सदस्य बँकांना ऑटो-डेबिटसाठी 'एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन' व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. याचा अर्थ असा की ओव्हर-द-टॉप किंवा ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी मासिक पेमेंट बँकांकडून ग्राहकांची परवानगी घेतल्याशिवाय होणार नाही. नवीन नियमानुसार, बँकांना 24 तास अगोदर स्वयं-डेबिट संदेश पाठवावे लागतील आणि ग्राहकाने मंजुरी दिली तरच पेमेंट स्वयं-डेबिट केले जाईल. मंजुरीशिवाय बँका स्वयं-डेबिट करू शकत नाहीत.
गुंतवणुकीचे नियम बदलतील
भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्डाने (सेबी) यासंदर्भात निर्देश जारी केले आहेत. यानुसार, मालमत्ता अंतर्गत व्यवस्थापनात काम करणाऱ्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या एकूण वेतनाच्या 10% म्युच्युअल फंडांच्या युनिटमध्ये गुंतवावे लागतील. बरोबर एक वर्षानंतर म्हणजे ऑक्टोबर 2023 पासून गुंतवणुकीची रक्कम 10 वरून 20 टक्के केली जाईल. त्याचप्रमाणे सेबीने डिमॅट खात्यांसाठी केवायसी अनिवार्य केले आहे जे ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. डीमॅट खात्याला आधार आणि पॅनशी जोडणे अनिवार्य असेल.
खाजगी दारूची दुकाने बंद राहतील
1 ऑक्टोबर ते 16 नोव्हेंबर दरम्यान नवी दिल्लीमध्ये खाजगी दारूची दुकाने उघडणार नाहीत. हा नवीन नियम केंद्रशासित प्रदेशांच्या अबकारी धोरणाअंतर्गत लागू होणार आहे. या काळात फक्त सरकारी दारूची दुकाने उघडतील जिथून लोक दारू खरेदी करू शकतील.