अदानी समुहातल्या LIC च्या गुंतवणूकीवर प्रश्नचिन्ह, एलआयसीच्या ग्राहकांसाठी चिंतेचं कारण ?

Author,दिनेश उप्रेती

“सरकारमध्ये 40 वर्षे राहिलो आहे. त्यामुळे मला माहीत आहे की, एलआयसीला मोठी गुंतवणूक करण्यासाठी अर्थमंत्री किंवा पंतप्रधानांच्या मंजुरीची आवश्यकता असते. मध्यमवर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या संस्थेला नामशेष करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न का सुरू आहेत, हे मला माहीत नाही.”

- जवाहर सरकार, राज्यसभा सदस्य (तृणमूल काँग्रेस)

“एलआयसीमध्ये कोट्यवधी भारतीयांनी गुंतवणूक केलेली आहे. हा केवळ पैसा नाही, स्वप्न आहेत, त्यांचे सुरक्षा कवच आहे. अशा प्रकारे मार्केटमध्ये अफवा पसरवून संभ्रम निर्माण करता कामा नये. एका उद्योगपतीशी तुमचे वैर असू शकते. पण त्याचा बदला कोट्यवधी सामान्यांच्या आयुष्याशी खेळून घेऊ नका.”

-सुषमा पांडे

हिंडनबर्ग या अमेरिकन फॉरेन्सिक फायनान्शिअल एजन्सीने गेल्या मंगळवारी (24 जानेवारी) एक अहवाल जारी करून अदानी समुहाच्या कंपन्यांवर अनेक गंभीर आरोप केले.

चुकीच्या पद्धतीने कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव वाढवणे, बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून हवाला व्यवहार आणि ऑडिटिंगसंदर्भात एकूण 88 प्रश्न विचारण्यात आले.

अदानीने रविवारी (29 जानेवारी) हिंडनबर्गच्या 88 प्रश्नांना 413 पानी उत्तर दिले. अदानी समुहाचे म्हणणे आहे की, हे आरोप ‘वाईट हेतू’ने करण्यात आले आहेत.

शॉर्ट सेलर हिंडनबर्गचा रिपोर्ट हा ‘भारत आणि त्याच्या स्वतंत्र संस्थानांवर सुनियोजित हल्ला’ असल्याचे अदानी समुहाने म्हटले आहे.

अदानी समुहाचं नुकसान 

या अहवालानंतर दोन कार्यालयीन सत्रांमध्ये अदानी समुहाच्या गुंतवणूकदारांना फटका बसला आणि हे नुकसान सहन करणाऱ्या काही मोठ्या गुंतवणूकदारांची नावे सोशल मीडियावर ट्रेंड करू लागली. यात मुख्यतः एलआयसीची चर्चा झाली.

काही लोकांनी प्रश्न विचारले की, कोणत्या धोरणांतर्गत एलआयसीने अदानींच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली.

कारण इतर कोणत्याही विमा कंपनीने अदानी समुहातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केलेली नाही. किंबहुना गुंतवणूक करण्यापासून स्वतःला वाचवले.

बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजवर उपलब्ध माहितीनुसार एलआयसीव्यतिरिक्त इतर विमा कंपन्यांनी अदानी समुहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यात स्वारस्य दाखविले नाही.

विमा कंपन्यांनी अदानी समुहात जेवढी गुंतवणूक केली आहे, त्यापैकी 98 टक्के हिस्सा सरकारी नियंत्रण असलेल्या एलआयसीचा आहे.

बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजेच बीएसईवर डिसेंबरमध्ये समाप्त झालेल्या तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार अदानी एंटरप्राइझेसमध्ये एलआयसीचा हिस्सा 4.23 टक्के, अदानी पोर्ट्समध्ये 9.14 टक्के, अदानी ट्रान्समिशनमध्ये 3.65 टक्के, अदानी ग्रीन एनर्जीमध्ये 1.28 टक्के, अदानी टोटल गॅसमध्ये 5.96 टक्के आणि अदानी विल्मरमध्ये 0.04 टक्के हिस्सा आहे.

गुंतवणूकदारांना चिंता

किंबहुना, हिंडनबर्गचा अदानीविरुद्धचा संशोधन अहवाल येण्यापूर्वीच काही प्रसंगी आलेल्या बातम्यांनी गुंतवणूकदारांना चिंतेत टाकले आहे.

19 जुलै 2021 रोजी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर अर्थ खात्याचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत सांगितले की, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच सेबी अदानी समूहाच्या अनेक कंपन्यांच्या नियमांचे पालन करण्यासंदर्भात चौकशी करत आहे.

पण या मंत्री महोदयांनी कंपन्यांची नावे सांगितली नाहीत. त्याचप्रमाणे मंत्र्यांनी असेही सांगितले होते की, महसूल गुप्तचर संचालनालय म्हणजेच डीआरआय अदानी ग्रुपच्या अनेक कंपन्यांची चौकशी करत आहे.

या आधीही 2021 मध्ये एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने आपल्या रिपोर्टमध्ये दावा केला होता की, अदानी समुहात गुंतवणूक करणाऱ्या मॉरिशसमधील तीन परदेशी फंडांच्या खात्यांवर निर्बंध लावण्यात आले आहेत.

या बातम्यांनंतर अदानी समुहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्सची मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाल्याचे पाहायला मिळाले.

एलआयसीच्या गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे कारण आहे का?

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे 28 कोटींहून अधिक पॉलिसीधारक आहेत. त्यांच्याकडून मिळालेली रक्कम एलआयसी शेअर्स, सरकारी बाँड्ससह अनेक मतांमध्ये गुंतवते.

या गुंतवणुकीतून मिळालेली रक्कम एलआयसी आपल्या पॉलिसीधारकांना देते. एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांमधील मोठा हिस्सा मध्यमवर्गीय व पगारदार कर्मचाऱ्यांचा आहे. म्हणून असे मानले जाते की, एलआयसी आपला गुंतवणूक पोर्टफोलिओ अशा प्रकारे तयार करेल, ज्याने जास्त जोखीम न घेता पॉलिसीधारकांना त्यांची रक्कम फायद्यासह परत मिळू शकेल.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी अदानी समुहात एलआयसीने केलेल्या गुंतवणुकीवर चिंता व्यक्त केली होती आणि एलआयसीने लोकांच्या बचतीला वित्तीय जोखमीत घातले आहे, असा आरोपही केला होता.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी म्हणाले होते की, अदानी समुहाविरुद्ध हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्टने केलेले आरोप खरे असतील तर आपली आयुष्यभराची कमाई एलआयसीमध्ये गुंतवणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होईल.

हिंडनबर्ग रिपोर्टनंतर एलआयसीने अदानी समूहातील एलआयसीच्या गुंतवणुकीबाबत राजकीय शेरेबाजी आणि सोशल मीडियावर निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांसंदर्भात आपली भूमिका मांडली आहे.

एलआयसीने सोमवारी (30 जानेवारी) जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, गेल्या अनेक वर्षांमध्ये एलआयसीने अदानी ग्रुपच्या कंपन्यांचे 30,127 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले आहेत आणि 27 जानेवारी रोजी त्यांची बाजार किंमत रु.56,142 कोटी इतकी होती.

शेअर्स आणि कर्ज मिळून 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत अदानी समुहाच्या कंपन्यांमध्ये त्यांची एकूण गुंतवणूक सुमारे 35,917 कोटी इतके होते. आता अदानीमध्ये एलआयसीची एकूण गुंतवणूक 36,474 कोटी 78 लाख रुपये इतकी आहे.

एलआयसीने म्हटले आहे की, त्यांची एकूण ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट (व्यवस्थापनांतर्गत मत्ता) 41.66 लाख कोटी रुपये आहे आणि अदानी ग्रुपमधील त्यांची गुंतवणूक एकूण बुक व्हॅल्यूच्या 0.975 टक्के आहे.

अदानींच्या समस्या वाढल्या

अमेरिकन फॉरेन्सिक फायनान्शियल एजन्सी हिंडनबर्गचा रिपोर्ट आल्यानंतर गेल्या आठवड्यात दोन कार्यालयीन सत्रात अदानी समुहाच्या शेअर्सना प्रचंड फटका बसला.

सोमवारी शेअर बाजार उघडला तेव्हा अदानी एंटरप्रायझेस आणि अदानी पोर्ट्सच्या शेअर्सची प्रचंड खरेदी पाहायला मिळाली. पण अदानी पॉवर, अदानी टोटल गॅस आणि अदानी ग्रीन एनर्जीचे शेअर्स मात्र मोठ्या प्रमाणात विकले गेले. अदानी ग्रीनचा शेअर तर वार्षिक किमान पातळीवर पोहोचला.

पण, शेअर बाजार विश्लेषक आसीफ इक्बाल म्हणाले, “अदानी समुहाच्या या दोन कंपन्यांच्या (अदानी एंटरप्रायझेस आणि अदानी पोर्ट्स) शेअरमधील भाववाढ हा शॉर्ट कव्हरिंगचा परिणाम आहे.”

शॉर्ट कव्हरिंग म्हणजे किमती उतरल्या असताना या शेअर्सची खरेदी केली गेली.

आसीफ म्हणतात, “हिंडनबर्गच्या रिपोर्टमुळे फटका बसलेल्या अदानी समुहातील कंपन्यांच्या समस्या सुटतील, याबद्दल लगेच काही भाकीत करू शकत नाही. अदानीने 413 पानी उत्तरे दिली असली तरी अजूनही कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सशी संबंधित काही प्रश्न शिल्लक आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी बोळवण करण्यात आली आहे.”

एमएससीआयचे संकट वाढू शकते

अदानी समुहाची अजून एक समस्या आहे, जी येत्या काळात ग्रुप कंपन्यांच्या शेअर्सवर नकारात्मक परिणाम करू सकते. ती आहे मॉर्गन स्टॅनली कॅपिटल इंटरनॅशनल (एसएमसीआय) चा स्टँडर्ड इंडेक्स.

या इंडेक्समध्ये अदानी समुहाच्या आठ कंपन्या समाविष्ट आहेत आणि त्यांचा भारांश 5.75 टक्के आहे.

एमएससीआयने शुक्रवारी (27 जानेवारी) दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अदानी समुहाला हिंडनबर्गच्या प्रश्नांवर स्पष्ट उत्तरे दिली पाहिजेत. नुलामा अल्टरनेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह रिर्सचनुसार, एमसीसीआय आदनी समुहाच्या कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करू शकतो. यात या कंपन्यांच्या शेअर्सचा भारांश कमी करणे समाविष्ट आहे.

असे झाले तर परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास घटेल.

रिसर्च फर्मनुसार, भारांश कमी झाला तर अदानीच्या शेअर्सची रु.1.5 अब्ज डॉलर्सची विक्री होऊ शकते.

आसीफ म्हणतात, “एमसीसीआयची भारांश कमी करण्याची वा शेअर्सना इंडेक्सच्या बाहेर करण्याची एक प्रक्रिया आहे. जोपर्यंत फीडबॅकची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कदाचित ते असा निर्णय घेणार नाहीत. शेअर्सच्या किमतीत खूपच चढ-उतार आला तर या शेअर्सना इंडेक्सबाहेर जावे लागण्याचा धोका आहे.”

कर्जाचे ओझे

हिंडनबर्गने आपल्या रिपोर्टमध्ये असाही दावा केला होता की, अदानी समुहावर कर्जाचे प्रचंड ओझे आहे.

अलीकडेच गौतम अदानी यांनी एका मुलाखतीत विचारण्यात आले होते की, त्यांच्यावर दोन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे आणि ते जनतेच्या पैशाचा वापर करून आपला व्यवसाय वाढवत आहेत. त्यांनी यावरही त्यांची बाजू मांडली आणि असे दावे खोटे असल्याचे सांगितले.

ते म्हणाले होते, “लोक सत्य जाणून न घेता चिंता व्यक्त करण्यास सुरुवात करतात. वस्तुस्थिती ही आहे की, नऊ वर्षांपूर्वी आमच्या एकूण कर्जात 86 टक्के हिस्सा भारतीय बँकांचा होता जो आता कमी होऊन 32 टक्के राहिला आहे. आमच्या कर्जापैकी जवळपास 50 टक्के हिस्सा आता इंटरनॅशनल बाँड्सचा आहे.”

यादरम्यान, सीएलएस या परदेशी इक्विटी फर्मने एक रिपोर्ट जारी केला आहे.

या रिपोर्टनुसार अदानी एंटरप्रायझेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी पॉवर, अदानी ग्रीन आणि अदानी ट्रान्समिशन या अदानी समुहातील कंपन्यांवर एकूण 2.1 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या रिपोर्टमध्ये असेही म्हटले आहे की, अदानी समुहाच्या एकूण कर्जापैकी 40 टक्क्यांहून कमी लोन भारतीय बँकांकडून घेण्यात आले आहे.
Published By -Smita Joshi