आर्थिक मंदीचा परिणाम म्हणून रेल्वे मंत्रालय पैशांच्या टंचाईला तोंड देत असल्यामुळे पीएमओने परवानगी दिल्यानंतर याच महिन्यात मंत्रालय भाडेवाढीचे धोरण तयार करणार आहे. त्यामुळे लवकरच रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने त्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाला परवानगी दिली आणि अशा भाडेवाढीची गरज का आहे हे पटवून द्या, असेही म्हटले आहे.
आर्थिक वाढीचा दर अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्यामुळे रेल्वेला माल वाहतुकीतून कमी महसूल मिळाला आहे. प्रवासी मिळविण्याच्या आघाडीवर विचार करता रेल्वेला विमानसेवेचे आव्हान आहे, कारण विमान कंपन्या रेल्वेच्या तुलनेत कमी भाडे आकारतात. पायाभूत सुविधांची कामे पाहणाऱ्या सचिवांच्या बैठकीत पीएमओने भाडेवाढीला हिरवा कंदील दाखविला आहे.