विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार रेंटल हौसिंग योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या विकासकाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास हस्तांतरण करण्यात येणाऱ्या अभिहस्तांतरणाच्या संलेखावर लोकहिताचा विचार करुन शंभर रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
गरीब लोकांना भाडेतत्त्वावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी रेंटल हौसिंग योजना राबविली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून झोपडपट्टीला प्रतिबंध करण्यात येतो. या योजनेस चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची 1 च्या अनुच्छेद 25 च्या खंड (ब) अन्वये किंवा संबंधित अधिनियमाच्या कलम 9 च्या खंड (अ) च्या तरतुदीनुसार आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क काही अटींच्या अधिन राहून 100 रुपये इतके निश्चित करण्यास आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.