अमेझॉन-फ्युचर-रिलायन्स प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी अमेझॉन च्या बाजूने निकाल दिला.
अमेझॉन -फ्युचर-रिलायन्स प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. रिलायन्स म्हणजेच मुकेश अंबानी यांनाआणि फ्युचर रिटेल लिमिटेडला (FRL),या प्रकरणात मोठा धक्का बसला आहे. रिलायन्स आणि फ्युचर रिटेलच्या 24,713 कोटी रुपयांच्या डीलच्या बाबतीत,अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी अमेझॉनने मोठा विजय मिळवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की सिंगापूरच्या आणीबाणी आर्बिट्रेटर चा निर्णय भारतात लागू करण्यायोग्य आहे. हे भारतीय कायद्यांतर्गत कायदेशीर आहे.आणीबाणी (ऑर्बिट्रेटर)लवादाने हा करार स्थगित ठेवला होता. रिलायन्स रिटेलशी फ्युचर्स करार थांबवण्यात आला आहे.
रिलायन्स-फ्युचर कराराविरोधात अमेझॉनच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की आपत्कालीन न्यायनिर्णकाचे आदेश हे कलम 17 (1) अंतर्गत येणारे आदेश आहेत आणि मध्यस्थता आणि सामंजस्य कायद्याच्या कलम 17 (2) अंतर्गत लागू करण्यायोग्य आहेत.
रिलायन्ससोबतच्या विलीनीकरण करारापासून भविष्याला आळा घालणाऱ्या सिंगापूरच्या आणीबाणी न्यायाधिकरणाचा निर्णय भारतीय कायद्यानुसार वैध आहे की नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवायचे होते.अमेझॉनने रिलायन्स आणि फ्युचर ग्रुप यांच्यातील कराराला वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये विरोध केला होता. न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन यांच्या खंडपीठाने 29 जुलै रोजी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड आणि रिलायन्स रिटेलच्या बाबतीत सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
शेअरमध्ये घट
रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या बातमीनंतर आज शेअर्समध्ये तीव्र घट झाली. सकाळी 11.35 वाजता ते 43.95 अंकांनी (2.06 टक्के) कमी होऊन 2089.35 च्या पातळीवर व्यवहार करत होते. सुरुवातीच्या व्यापारात ते 2125.20 च्या पातळीवर उघडले. तर मागील सत्रात ते 2133.30 वर बंद झाले. सध्या कंपनीचे बाजार भांडवल 1324531.55 कोटी आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
वर्ष 2019 मध्ये,अमेझॉन ने फ्युचर ग्रुपच्या गिफ्ट व्हाउचर्स युनिटमधील 49% भागीदारीसाठी 19.20 लाख डॉलर्स दिले.या प्रकरणात,अमेझॉन चे म्हणणे आहे की या कराराच्या अटी फ्युचर ग्रुपला फ्युचर रिटेल लिमिटेडचा व्यवसाय रिलायन्सला विकण्यापासून रोखतात.सर्वोच्च न्यायालयाने 22 फेब्रुवारी रोजी आपल्या अंतरिम आदेशात नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ला विलीनीकरणावर अंतिम आदेश देऊ नये असे सांगितले होते.फ्युचर ग्रुपने रिलायन्ससोबत 24,713 कोटी रुपयांच्या करारासाठी नियामक मंजुरीसाठी न्यायाधिकरण हलवले होते. त्याचवेळी अमेझॉनने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.