विद्यमान राज्य शासनाने एस.टी. महामंडळाला ३६० कोटी रुपयांऐवजी अवघे १०० कोटी रुपये निधी दिल्यामुळे एस.टी. महामंडळ चालवणे प्रशासनाला कठीण झाले आहे. दरम्यान, या आर्थिक स्थितीचा कामगार संघटनांना अंदाज आल्यामुळे पगार व थकित रक्कम मिळाली नाही तर एस.टी. कर्मचारी पुन्हा संपावर जाण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते.
मविआ सरकारच्या काळात दीर्घकालीन संपामुळे अगोदरच तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळापुढे पुन्हा नवी समस्या उभी राहिली आहे. आगामी महिन्यात एसटी कर्मचार्‍यांवर आर्थिक संकट ओढावण्याची शक्यता आहे. गेल्या वेळच्या एसटी कर्मचारी संपाच्या वेळी कर्मचार्‍यांचा पगार वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी पुढील चार वर्षे ३६० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन उद्धव ठाकरे सरकारने दिले होते. परंतु, आता राज्य सरकारने ३६० कोटी रुपयांऐवजी १०० कोटींचा निधी दिल्याने एसटी महामंडळाला कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम देणे अवघड होऊन बसले आहे.