राज्य सरकारकडून गुरुवारी विधिमंडळात राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार अशा सर्वच आघाड्यांवर राज्याची घसरण झाली आहे. तर आर्थिक मंदीमुळे राज्याचा जीडीपीही ७.५ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे. गेल्यावर्षी कृषी क्षेत्राचा विकासदर उणे २.२ टक्के होता. यामध्ये यंदा ३.१ टक्क्यांची वाढ झाल्याने महाराष्ट्राला काहीप्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
तर देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाणही जास्त असल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे. २०१८-१९ या वर्षात महाराष्ट्रात ७३ लाख ५० हजार रोजगार उपलब्ध होते. गेल्या वर्षभरात यामध्ये घट होऊन रोजगाराचा आकडा ७२ लाख ३ हजारावर आला आहे. याचा अर्थ राज्यातील रोजगारात १ लाख ४७ हजारांची घट झाली आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र हा देशात पाचव्या क्रमांकावर असल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे. हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांतील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे.
याशिवाय, उद्योग क्षेत्रातही महाराष्ट्राची घसरण झाली आहे. २०१८-१९ मध्ये उद्योग क्षेत्राची वाढ ७.१ टक्के इतकी होती. ही वाढ २०१९-२० मध्ये तब्बल दीड टक्क्यांनी कमी होऊन ५.५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. तसेच विदेशी गुंतवणुकीत घट झाली आहे.