सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की जर्मनीच्या ऑटोमोबाइल कंपनी फॉक्सवैगन विरुद्ध नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारे 500 कोटींचा दंड ठोठावण्याच्या बाबतीत कोणतीही दंडकारी कृती होणार नाही. या कंपनीवर आरोप आहे की त्याने भारतात विक्री होणार्‍या आपल्या डिझेल कारींमध्ये उत्सर्जन लपवणारे चीट डिव्हाईस (फसवणूक करवणारा उपकरण) वापरून पर्यावरणास हानी पोहोचवली आहे.
न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील बेंचने एका प्रकारे, या बहुराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनीच्या विरुद्ध सध्या कोणत्याही प्रकारच्या दंडावर बंदी लावली आहे. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने 07 मार्च रोजी फॉक्सवैगनवर 500 कोटींचा दंड लावून दोन महिन्यांच्या आत त्याला पैसे जमा करण्यास सांगितले होते.
एनजीटीने 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटलं होतं की फॉक्सवैगनने भारतात डिझेल वाहनांमध्ये चीट डिव्हाइसच्या द्वारे पर्यावरणीय नुकसानात योगदान दिला आणि त्याला निर्देश दिला होता की 100 कोटी रुपयांची अंतरिम रक्कम त्याने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळात जमा करावी.