केंद्र सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या इंधनावरील विविध उपकर व अधिभारांचे राज्यांना सुयोग्य वाटप व्हावे
कोरोना संकटाचा मुकाबला करण्याबरोबरच राज्यांचे अर्थचक्र सावरण्यासाठी केंद्राकडून मदत व सकारात्मक
देशातील सर्व राज्ये कोविडविरुद्ध निकराने लढत आहेत. ही लढाई आर्थिकदृष्ट्या सुसह्य होण्यासाठी कोविडसंदर्भात उपयोगात येणारी औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्यविषयक सेवा आदींवर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीवर अधिकाधिक सवलत देण्यात यावी. मेडीकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टींग किट्स आदी वस्तूंची ग्राहकांकडून परस्पर खरेदी होते. या वस्तुंनाही जीएसटी करात सवलत मिळावी. छोट्या करदात्यांसाठी विचारपूर्वक सुलभ करप्रणाली आणावी. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला येणे असलेली २४ हजार कोटींची जीएसटी भरपाई त्वरीत मिळावी. कोविडकाळात लागू लॉकडाऊन परिस्थितीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेसी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा. लॉकडाऊनमुळे झालेल्या महसुल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणे शक्य नसल्याने, महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी वर्ष २०२२-२३ ते वर्ष २०२६-२७ असा पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा, पेट्रोल, डिझेल सारख्या वस्तुंवरील विविध उपकर आणि अधिभारापोटी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. वर्ष २०२०-२१ मध्ये सुमारे ३.३० लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा झाले आहेत. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्यांचे हात बळकट करण्यासाठी या निधीचे राज्यांना सुयोग्यपणे वाटप करावे, आदी मागण्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने जीएसटी परिषदेत केल्या.