टोमॅटो आता महागणार नाही, लोकांना मिळणार दिलासा, सरकारने ही योजना केली

टोमॅटोच्या किरकोळ किमतीतील तीव्र चढउतारांना तोंड देण्यासाठी केंद्राने 'टोमॅटो ग्रँड चॅलेंज' हॅकाथॉन अंतर्गत पुरवठा साखळीसह प्रक्रिया पातळी सुधारण्यासाठी 28 नवकल्पकांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सरकार आता या नवोदितांना गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट्सशी जोडून त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यास मदत करेल.

ग्राहक व्यवहार सचिव निधी खरे यांनी शुक्रवारी सांगितले की, 'टोमॅटो ग्रँड चॅलेंज' (TGC) हॅकाथॉन हा टोमॅटो मूल्य शृंखलेच्या विविध स्तरांवर नाविन्यपूर्ण कल्पना आमंत्रित करण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे जेणेकरून ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत त्याची उपलब्धता सुनिश्चित करता येईल जेणेकरून टोमॅटो उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळेल. TGC हे शिक्षण मंत्रालयाच्या (इनोव्हेशन सेल) सहकार्याने ग्राहक व्यवहार विभागाने तयार केले होते.

टोमॅटोच्या दरात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होत आहेत. अतिवृष्टी, उष्णता आणि कीटकांच्या हल्ल्यांमुळे किमती झपाट्याने वाढतात. ते म्हणाले की, वर्षातून किमान 2-3 वेळा अचानक 100 टक्क्यांपर्यंत भाव वाढतात. काही वेळा भावात मोठी घसरण होते ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो.

खरे यांनी यावर जोर दिला की ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांच्या फायद्यासाठी किमती स्थिर ठेवण्यासाठी पुरवठा साखळी मजबूत करणे, कापणीपूर्व आणि काढणीनंतरचे नुकसान कमी करणे आणि प्रक्रिया पातळी वाढवणे आवश्यक आहे. भारतात दरवर्षी 20 दशलक्ष टन टोमॅटोचे उत्पादन होते.

आम्हाला 1,376 कल्पना मिळाल्या आणि त्यापैकी 423 पहिल्या टप्प्यात निवडल्या गेल्या आणि शेवटी 28 कल्पनांना निधी दिला गेला. पुढे जाण्याच्या मार्गाबद्दल विचारले असता, खरे म्हणाले की विभाग आता या स्टार्टअपना समर्थन देईल आणि त्यांना गुंतवणूकदारांना तसेच इतर कंपन्यांना भेटण्यास मदत करेल, जेणेकरून ते त्यांचे व्यवसाय वाढवू शकतील.

टोमॅटोच्या दरातील चढउतार दूर करण्याची प्रेरणा देशाने दुधाच्या पुरवठ्यात मिळवलेल्या यशातून मिळाली आहे, ही देखील नाशवंत वस्तू आहे, असे सचिवांनी सांगितले. खरे यांनी टोमॅटोपासून वाईन बनवण्यासह काही नाविन्यपूर्ण कल्पनांबद्दल सांगितले.

टोमॅटोचे उत्पादन भारतातील जवळजवळ सर्व राज्यांमध्ये होते, जरी वेगवेगळ्या प्रमाणात. भारताच्या दक्षिण आणि पश्चिम भागात सर्वाधिक उत्पादन होते, जे अखिल भारतीय उत्पादनात सुमारे 60 टक्के योगदान देते. उत्पादनाचा अतिरिक्त राज्य असलेला प्रदेश उत्पादनाच्या हंगामावर अवलंबून इतर बाजारपेठांना पुरवठा करतो.