नवी दिल्ली- भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळामध्ये (बीसीसीआय) सदस्य म्हणून मंत्री व आयएएस अधिकार्‍यांना प्रवेश देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
स्पॉट फिक्सिंग आणि सट्टेबाजी प्रकरणी निकाल दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बीसीसीआय’च्या कारभारात सुधारणा सुचवण्यासाठी लोढा समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने ‘बीसीसीआय’च्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी केलेल्या अनेक महत्त्वाच्या शिफारशींवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. लोढा समितीने सुचविलेल्या शिफारशींची सहा महिन्यात अंमलबजावणी करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर करण्यात आलेल्या शिफारशींमध्ये प्रामुख्याने मंत्री आणि आयएएस अधिकाऱ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहेत. पण, ७० वर्षांवरील व्यक्ती कार्यकारिणीत नसावी असेही सांगण्यात आले आहे.
यांची पदे जाणार
या निकालामुळे क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर (हिमाचल प्रदेश), सचिव अजय शिर्के (महाराष्ट्र), खजिनदार अनिरुध्द चौधरी (हरियाणा) आणि सुंयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी (झारखंड) यांना त्यांची राज्य संघटनेत असलेली पदे सोडावी लागतील. त्याचप्रमाणे क्रिकेट मंडळातील पदाधिकारी म्हणून 70 वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्तीही पदावर राहणार नाहीत. त्यामुळे अनुभवी प्रशासक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, एन. श्रीनिवासन आणि निरंजन शहा यांनीही पद सोडावे लागेल.