आई होण्यासाठी मिळणारी रजा अर्थात मॅटर्निटी लीव्ह किती असावी - 3 महिने, 6 महिने की त्याहून जास्त? अनेकांच्या मनात या प्रश्नाची वेगवेगळी उत्तरं आणि तर्क असू शकतात.
भारतात हा कालावधी 26 आठवडे करण्यात आला असला, तरीही तो सर्व कंपन्यांसाठी सक्तीचा नाही. आणि आता अनेकांना वाटतंय की ही रजा जास्त वेळ असावी. पण कंपन्यांना ते चालणार का?
आई होण्यासाठी मिळणारी रजा अर्थात मॅटर्निटी लीव्ह किती असावी - 3 महिने, 6 महिने की त्याहून जास्त? अनेकांच्या मनात या प्रश्नाची वेगवेगळी उत्तरं आणि तर्क असू शकतात.
भारतात हा कालावधी 26 आठवडे करण्यात आला असला, तरीही तो सर्व कंपन्यांसाठी सक्तीचा नाही. आणि आता अनेकांना वाटतंय की ही रजा जास्त वेळ असावी. पण कंपन्यांना ते चालणार का?
मार्च 2017 मध्ये संसदेत The Maternity Benefit Amendment Bill, 2016 संमत करण्यात आलं, ज्यानुसार...
महिला कर्मचाऱ्यांना पहिल्या दोन अपत्यांसाठी प्रसूती आणि मातृत्वाची रजा 12 आठवड्यांवरून 26 आठवडे करण्यात आली.
त्यानंतरच्या अपत्यांसाठी फक्त 12 आठवडे रजा मिळू शकेल.
याशिवाय तीन महिन्यांखालील बाळ दत्तक घेणाऱ्या मातांनाही 12 आठवड्यांची रजा या कायद्यामुळे मिळाली.
याशिवाय, 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांनी पाळणाघराची व्यवस्था करावी, कामाच्या दरम्यान चार वेळा बाळाला बघण्याची परवानगी द्यावी, आणि शक्य त्या महिलांना घरून काम करण्याचा पर्याय द्यावा, असंही या कायद्यामध्ये सुचवण्यात आलं आहे.
पण आता केंद्र सरकारच्या धोरणं ठरवणाऱ्या नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी स्वतः म्हटलं आहे की ही मातृत्वाची रजा सहा नव्हे तर नऊ महिने असायला हवी. तसंच ती सरकारी आणि खासगी, दोन्ही क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना मिळायला हवी.
उद्योग क्षेत्रातली संस्था FICCIची महिला शाखा FICCI महिला संघटनेच्या (FLO) एका निवेदनानुसार, व्ही के पॉल म्हणालेत, “सरकारी आणि खासगी क्षेत्रांनी एकत्र बसून मातृत्वाची रजा सहा महिन्यांवरून नऊ महिने करण्याचा विचार करायला हवा.
मुलांच्या संगोपनासाठी पुरेशी व्यवस्था उभारण्याबाबत तसंच त्यासाठी योग्य ते मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी पावलं टाकायचीही गरज आहे, असंही पॉल यांनी म्हटलंय.
पण मग अडचण कुठे आहे?
मातृत्वाची रजा वाढवली तर काय?
मातृत्वाची रजा ही महिला कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आणि त्यांच्या बाळांच्या पालनपोषणासाठी खरोखरंच महत्त्वाची आहे. पण ही पगारी रजा असल्याने अनेकदा कंपन्या या रजा आवश्यक तितक्याच देण्यावर भर देतात.
आणि कधीकधी महिलांना कामावर परतायलाही बराच संघर्ष करावा लागतो – वेळेचं नियोजन, कामाचं ठिकाण, प्रवासाची, राहण्याची, खाण्याची आणि बाळाच्या संगोपनाची सोय, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागतो. अशोका विद्यापीठाच्या एका अहवालानुसार मूल झाल्यानंतर कामावर परतणाऱ्या महिलांपैकी सुमारे 40 टक्के महिला चार महिन्यातच नोकरी सोडून देतात.
अनेकदा असंही होतं की कंपन्या त्या महिलांना नोकरी देण्यासही कचरतात ज्यांचं नुकतंच लग्न झालं आहे, पुढच्या एक-दीड वर्षात गरोदर राहू शकतात किंवा ज्या आधीच गरोदर आहेत.
म्हणजे आई होण्याचा जणुकाही भुर्दंडच या महिलांना भरावा लागतो. हो, याला खरोखरंच Motherhood Penalty म्हटलं जातं.
कारण अनेकदा मूल झाल्यानंतर महिलांच्या करिअरमध्ये ब्रेक येतो, पण पुरुष दोन-एक आठवड्याच्या पॅटर्निटी लीव्ह मिळाल्यानंतर पुन्हा कामावर रुजू होतात. त्यांच्या कारकिर्दीला तितका फटका बसत नाही.
यामुळेच विविध कंपन्यांमध्ये आज फक्त 16 टक्के महिला उच्चपदांवर दिसतात, असंही तो अशोका युनिव्हर्सिटीचा अहवाल सांगतो. शिवाय यामुळे महिलांचे पगारही त्यांच्याच बरोबरीने काम करणाऱ्या पुरुषांच्या तुलनेत कमी असतात.
महिलांना पुरुषांइतकाच पगार मिळवायला काय करावं? ऐका ही गोष्ट दुनियेची
अशात महिलांना 9 महिन्यांची मॅटर्निटी लीव्ह देणे खरोखरंच त्यांच्यासाठी आरोग्य आणि कुटुंबनियोजनाच्या दृष्टीने फायद्याचं ठरणार की करिअर ग्रोथच्या दृष्टीने नुकसानीचं?
अशोका विद्यापीठात अर्थशास्त्राच्या प्रोफेसर अश्विनी देशपांडे सांगतात, “आधीच मॅटर्निटी लीव्हमुळे महिलांना नोकरी देण्यासाठी कंपन्या कचरतात. आणि या कंपन्याही त्या महिलांसाठी काहीही विशेष करत नाही, जेणेकरून त्या कामावर परतू शकतील. उलट त्यांच्यासोबतची पुरुष मंडळी प्रमोशन घेऊन पुढे गेलेली असते. शिवाय तुम्ही वर्षभर कामापासून दूर राहता, त्यामुळे तुमच्यासोबत काम करणारेही तुमच्यापासून दूर जातात.
“त्यामुळे मॅटर्निटी लीव्ह 6 महिन्यांवरून 9 महिने करण्यापेक्षा महिलांना कामाच्या ठिकाणी आणखी सपोर्ट देण्याबाबत विचार व्हायला हवा, जसं की मुलांसाठी पाळणाघरं, त्यांच्या जेवणाची, प्रवासाची व्यवस्था, इत्यादी. त्यामुळे महिला कामावर सहज परतू शकतील आणि मुलांसाठी त्यांना करिअर सोडावं लागणार नाही.”
“बायकांना सपोर्ट मिळायला हवा, त्यासाठीचा दृष्टिकोन योग्यच आहे, पण त्यासाठी आणखी साधनं असू शकतात, याचा विचार व्हायला हवा. कारण जर तुम्ही कंपन्यांवर, अस्थापनांवर नऊ महिने रजा देण्याची सक्ती केली, तर त्यामुळे लोक महिलांना कामावर ठेवणंच बंद करू शकतात. म्हणजे या कायद्याचे उलट परिणाम दिसून येतील,” असंही त्या सांगतात.
तूर्तास महिलांना 26 आठवड्यांपर्यंत मातृत्वाची रजा घेण्याची तरतूद कायद्यात असली, तरीही अनेक खासगी संस्थांमध्ये त्याची अंमलबजावणी किती होतेय, हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न उरतोच.
तुमच्या ऑफिसमध्ये यावर कधी चर्चा झालीय का? खाली कमेंट्समध्ये नक्की सांगा.