शिवस्मारकाच्या वादात राज ठाकरे यांनी शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरेंच्या बाजूने उडी घेत राज्याच्या राजकारणात पुन्हा तरंग उमटवले आहेत. पुरंदरेंच्या बाजूने बोलताना मराठा समाजाचे नेते विनायक मेटे व पुरूषोत्तम खेडेकर यांच्यावर प्रसंगी हात उचलण्याची भाषाही त्यांनी केली आहे. राज यांनी मांडलेले मुद्दे बिनतोड असले तरी त्यामुळे राज मराठाविरोधी असल्याचा चुकीचा संदेश गेला आहे. हे दोन्ही नेते म्हणजे संपूर्ण मराठा समाज नसला तरीही हे विधान या समाजाविरोधात असल्याचे चित्र रंगविले जात आहे. विविध वेबसाईट्सवरील अनेक प्रतिक्रियातून हे सुरू झाले आहे.
शिवस्मारकाच्या वादात मेटे व खेडेकर यांनी पुरंदरेंना केलेल्या विरोधाला ब्राह्मणविरोधाची धार आहे हे जसे खरे आहे. तसेच या विरोधाला मराठा आरक्षणाचीही पार्श्वभूमी आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शिवाय मेटे पुन्हा या प्रश्नावर आक्रमक झाल्याचे त्यांनी पुन्हा जाहीर केलेल्या आंदोलनावरूनही स्पष्ट झाले आहे. विधानसभेची निवडणूक समोर दिसत असताना राज यांच्या विधानाचे काय परिणाम होऊ शकतात ते राजकीय लोलकातून बघायला हवे.
राज्यात मराठा समाज जवळपास ३५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. राज्याच्या राजकारणात त्याचे वर्चस्व आहे. पण हा समाज काही कुणा एका पक्षाची मक्तेदारी नाही किंवा त्याची स्वतःची म्हणूनही 'व्होट बॅंक' नाही. पण तरीही एकूण लोकसंख्या पाहता, त्यांना दुर्लक्षिणे शक्य नाही, म्हणूनच राज्यात प्रत्येक पक्षाचे प्रमुख मनसबदार मराठा आहेत. पूर्वी कॉंग्रेसमागे असलेला हा समाज आता इतरही पक्षांत वाटला गेला आहे. या समाजातील अनेकांच्या राजकीय आकांक्षांवर फुंकर घालत शिवसेना आणि भाजपने त्यांना आपल्या दावणीला बांधले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा तर कॉंग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या मराठ्यांचाच विस्तारीत (किंवा संकुचित?) पक्ष आहे. याचा स्पष्ट अर्थ मराठा नेते विभागले गेले आहेत, नि त्यामुळे मतदारही. ताकद विभागलेली असताना 'मराठा तितुका मेळवावा' या मुद्यावर तरी हा समाज एकत्र येतो का? तर त्याचे उत्तरही नकारात्मकच आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरही सर्व मराठा एक नाहीत. शालिनीताई पाटील यांचा आरक्षणाला विरोध आहे. समाजातील अनेक बुद्धिजीवींनाही आरक्षण नको आहे.
ND
ND
राजकीय पक्षांनी मात्र आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेनेने आरक्षणाच्या बाजूने 'आले' आहेत. या पाठिंब्यामागेही मराठा समाजाची मते गमवायला नकोत, हे साधे गणित आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते व मराठा आरक्षण आंदोलनातील प्रमुख विनायक मेटे यांची पक्षाच्या उपाध्यक्षपदावरून गच्छंती केल्यानंतरही त्यांना निवडणुकीच्या तोंडावर सन्मानाने त्याच पदावर बसविण्यामागेही हेच गणित होते. मात्र, निवडणुकीत पद्धतशीरपणे पेरलेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पार उताणा पडला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला तर याचाच फटका बसल्याची पक्षात चर्चा आहे. या पक्षातील मराठा नेत्यांनी नाशिकमध्ये स्वपक्षीय उमेदवाराविरोधात 'मनसे' बंड पुकारून राज यांच्यामागे ताकद उभी केली होती. छगन भुजबळांनी तिथे 'ओबीसी तितुका मेळवावा' हा मंत्र आळवला नि पुतण्या समीर भुजबळ यांना निवडून आणले.
हे सगळे पाहता, राज ठाकरे यांना आगामी निवडणुकीत मराठा नेत्यांविरोधात केलेल्या विधानाचा किती फटका बसू शकतो?
मराठा समाज हा संघटित नाही. मतांची ताकद मोठी असली तरी समाज संघटित नसल्याने त्याला 'व्होट बॅंक' म्हणता येणार नाही. सर्व मराठा मते एकाच उमेदवाराला मिळतात, असे शक्यतो घडत नाही. निवडणूक रिंगणात दोन मराठा उमेदवार असले तरी ती विभागली जातात. जेथे फक्त एकच उमेदवार मराठा असेल तिथे नक्कीच ही मते त्याला मिळू शकतील. पण मराठा समाजाच्या उमेदवाराविरूद्ध त्याच जातीचा उमेदवार उतरविण्याचे राजकीय पक्षांचे कसब वादातीत असल्याने एकच मराठा उमेदवार रिंगणात उतरणे कठिणच दिसते. अशा परिस्थितीत मराठा मतांचे विभाजन अटळ आहे.
मेटे, खेडेकर हे काही मराठा समाजाचे सर्वमान्य नेते नाहीत. या सगळ्यांपेक्षा ताकदवान असलेले शरद पवारही मराठ्यांचे म्हणून सर्वमान्य नेते बनू शकलेले नाहीत. तसे असते तर सर्व मराठे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये दिसले असते. या पार्श्वभूमीवर मेटे, खेडकरांचा प्रभाव कितपत पडेल ही शंकाच आहे. राज ठाकरेंनी लोकसभेत उभ्या केलेल्या १२ पैकी ९ उमेदवार मराठेतर होते, याकडे लक्ष वेधत ते मराठाविरोधी असल्याची प्रतिमा उभी केली जात आहे. मात्र, या मतदारसंघांची रचना पाहिल्यानंतर मुळात या शहरी क्षेत्रात मराठा नेत्यांचे वर्चस्व तितके नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
मराठा समाजाची नसली तरी ओबीसी समाजाची व्होटबॅंक काही प्रमाणात नक्कीच आहे. माळी, तेली, शिंपी अशा जातींची मते वैयक्तिकदृष्ट्या कमी असली तरी एकत्रित आली की ती निर्णायक ठरू शकतात. मराठा समाज आपल्या तोंडातील आरक्षणाचा घास पळवून नेतो आहे, अशी भावना झाल्याने हे मतदार मराठा आरक्षणाविरोधात नक्कीच एकत्र येऊ लागले आहेत. त्यामुळे मराठा विरूद्ध ओबीसी मत असा संघर्ष निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती आहे. ही मते राज यांच्या मदतीला येऊ शकतात. ब्राह्णण समाज स्पष्टपणे बोलत नसला तरी मराठा आरक्षणाला विरोध असूनही ते बोलण्याची त्याची छाती नाही. पण पुरंदरे ब्राह्णण आहेत हा त्यांचा गुन्हा नाही, ही राज यांची भाषा त्यांना बळ देणारी आहे. त्यामुळे मतदान करताना तो राज यांना पाठिंबा देऊ शकतो.
मराठा समाजाच्या या नेत्यांविरोधात बोलण्याची हिंमत आतापर्यंत कोणत्याही नेत्याने दाखवली नव्हती. दस्तुरखुद्द ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ खासगीत आरक्षणाचा विरोध करत असले तरी जाहिरपणे बोलताना मात्र, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समजाला आरक्षण देण्यास हरकत नसल्याचे म्हणतात. गोपीनाथ मुंडेंनीही विरोधाची भूमिका घेतलेली नाही. राष्ट्रवादीबरोबर असलेले रामदास आठवले यांनीही आरक्षणाला विरोध केलेला नाही. पण शिर्डीतून पाडण्यास मराठा नेते कारणीभूत ठरल्याच्या त्यांच्या विधानातून त्यांना काय म्हणायचे आहे, ते स्पष्ट झाले आहे. आता त्यांच्या राज्यसभेवर जाण्याची वाटही बंद झाल्यात जमा आहे. या पार्श्वभूमीवर चिडलेले आठवले दलित मतांची 'व्होट बॅंक' कदाचित मनसेच्या मागेही सुप्तपणे उभी करू शकतात.
ND
ND
अर्थात, इतर राजकीय पक्षांनी विशेषतः राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून राज यांची मराठा विरोधी अशी प्रतिमा तयार केली गेल्यास त्याचा तोटा राज यांना होऊ शकतो. त्याचवेळी शिवसेनाही राज यांना रोखण्यासाठी या मुद्याचा वापर करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. पद्धतशीरपणे काही मतदारसंघात ठरवून राज यांना घेरले जाऊ शकते. मुंबई-ठाण्याव्यतिरिक्त उर्वरित महाराष्ट्रात उमेदवार देताना राज यांना जातनिहाय वर्चस्वाचा विचार करून मराठा उमदेवारांना प्राधान्य द्यावे लागेल. त्याचवेळी आपल्या जवळच्या वर्तुळातही त्यांना जाणीवपूर्वक मराठा नेते पुढे आणावे लागतील. या सगळ्यातूनच त्यांच्यावरचा मराठा विरोधी हा आक्षेप खोडून काढला जाऊ शकतो.
पण एकुणात या सगळ्यांचा लसावि काढला तर राज यांना या भूमिकेचा तोटा होईल, असे सध्या तरी दिसत नाही. पण मराठा आरक्षण हा मुद्दा पेटला तर त्यांनाही काही तरी भूमिका घ्यावी लागेल, ती भूमिका काय असेल त्यावरही राजकीय नफा-तोटा ठरू शकेल. तमाम मराठीजनांना एक करण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या राज ठाकरे यांना आता या समाजातील अंतर्गत मतभेदांचे साखळदंड अडकवणार असे दिसते.