राजस्थान सरकारने आर्थिक आधारावर मागासांना 10 टक्के आरक्षणांची अधिसूचना जारी केली आहे. कार्मिक विभागाकडून मंगळवारी अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्याचबरोबर क्रीमीलेअरची मुदत साडे 4 लाख रुपये ऐवजी 8 लाख रुपये करण्याची अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे.
* दरवर्षी 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी कमाई करणार्‍या लोकांना मिळेल फायदा - अधिसूचनेच्या अंतर्गत, नियमांना अधिसूचित करून त्यानुसार भरतीमध्ये आरक्षणासाठी ते लागू केले जाईल. या आरक्षणाचा फायदा दरवर्षी 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी कमाई करणार्‍या सर्वांनाच मिळेल. यामध्ये, सर्व स्रोतांमधील कमाई जोडली जाईल. या अधिसूचनेनुसार, पाच एकरापेक्षा जास्त शेतजमीन, एक हजार वर्ग फुटापेक्षा मोठे फ्लॅट्स, महानगरपालिकेमध्ये 100 वर्ग गज किंवा यापेक्षा मोठे प्लॉट आणि गॅर-अधिसूचित स्थानिक संस्थांमध्ये 200 वर्ग गज किंवा यापेक्षा मोठ्या प्लॉट असलेल्या लोकांना या आरक्षणाचा फायदा मिळेल.
महत्त्वाचे म्हणजे, अलीकडे केंद्र सरकाराने लोकसभेत आर्थिक आधारावर मागासांना 10 टक्के आरक्षणासंबंधी एक बिल पास करून ते लागू केले होते.