किमान महाराष्ट्रासारख्या कोरोनाबाधीत राज्यांमध्ये तरी केंद्राने नियम शिथिल करून मागेल त्याला 'कोरोना व्हॅक्सिन' देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
यासंदर्भात चव्हाण म्हणाले की, काँग्रेस पक्षाचे नेते खा. राहुल गांधी यांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला लस घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. त्याची ही मागणी योग्य असून, केंद्राने प्रारंभी किमान महाराष्ट्रासारख्या कोरोना रूग्णांची संख्या जास्त असलेल्या काही राज्यांमध्ये तरी नियमात शिथिलता आणून लसीकरणाचे प्रमाण वाढवले पाहिजे. कोरोनाच्या नव्या लाटेत तरूणांमध्येही संक्रमणाचे प्रमाण वाढताना दिसते आहे. त्यामुळे आता केवळ ज्येष्ठ नागरिक किंवा ४५ वर्षांवरील नागरिक अशी मर्यादा न ठेवता १८ वर्षांहून अधिक वयाच्या प्रत्येकासाठी मागेल त्याला लस देण्याचे धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने देखील १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येक नागरिकाला लस देण्याची परवानगी असावी, अशी मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमिवर केंद्र सरकारने कोरोना लस उत्पादकांशी चर्चा करून त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ करावी आणि सुरूवातीला महाराष्ट्रासारख्या अतिबाधीत राज्यांमध्ये लसीकरण मोहिमेसाठी अधिकाधिक लसींची उपलब्धता करून द्यावी.
मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी दोन किंवा तीन दिवस पुरेल इतक्याच लसींचा साठा शिल्लक असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात राज्य शासनाच्या माध्यमातून व्यापक स्तरावर लसीकरण मोहिम सुरू आहे. दोनच दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राने एकाच दिवशी ४ लाख ६२ हजार नागरिकांना लस देऊन राष्ट्रीय विक्रमाची नोंद केली होती. राज्यातील एकूण लसीकरणाची संख्या १ कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. लसीकरण मोहिमेतील महाराष्ट्राची कामगिरी आणि येथील कोरोनाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता केंद्राने महाराष्ट्रासारख्या राज्यांसाठी वयाची अट शिथिल करून प्रत्येकालाच लस देण्याची परवानगी तसेच पुरेशा लसींचा पुरवठा करावा, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.