कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्गावरील मुंबई मेट्रो-3 या महत्त्वाकांक्षी भुयारी मेट्रो प्रकल्पाचे कारशेड शिंदे-भाजप सरकारने पुन्हा आरेमध्ये हलवून त्याप्रमाणे कामही सुरू केल्याने कांजुरमार्गमध्ये ते होणार नसल्याचे स्पष्ट झालेच होते.
1ऑक्टोबर 2020च्या आदेशाद्वारे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांजुरमार्गच्या एकूण जमिनीपैकी 102 एकर जमीन 'एमएमआरडीए'ला कारशेडसाठी हस्तांतर केली होती, तो आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनीच मंगळवारच्या आदेशाने रद्दबातल ठरवला. परिणामी कांजुरमध्ये कारशेड होणार नाही, यावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले.
'29 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मेट्रो वॉर रूम बैठक झाली. त्यानंतर जमीन हस्तांतरणाचा आदेश मागे घेण्याची विनंती 'एमएमआरडीए'ने त्याच दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे केली. त्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी 30 ऑगस्टच्या आदेशाद्वारे आपल्या कार्यालयाचा 1 ऑक्टोबर 2020चा आदेश रद्दबातल केला. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या याचिकेचा आधारच गेलेला असल्याने याचिकेत अर्थ उरलेला नाही', असे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला आदेशाची प्रत दाखवत सांगितले.