लोकल ट्रेनमधनं प्रवासाची मुभा असणं हा मुलभूत अधिकार असू शकतो, मात्र काही निर्बंध हे परिस्थितीनुसारच घातलेले आहेत, असं मत मुंबई हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे.
काही निर्णय हे त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांवरच सोपवायला हवेत असं सांगत सध्या गरीब मजूर, भिकारी यांचं लसीकरण झालेलं नाही, त्यामुळे लोकलमध्ये सरसकट सर्वांना परवानगी दिलेली नाही, याकडेही हायकोर्टानं लक्ष वेधलं.
लसीकरण सक्तीचं करून लोकल ट्रेन प्रवास नाकरण्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकांवर मंगळवारी (7 सप्टेंबर) न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
मात्र हे सारे मुद्दे जनहित याचिकेचे असताना याप्रकरणी फौजदारी रिट याचिका कशी होऊ शकते? असा सवाल खंडपीठानं उपस्थित करत या याचिकेवर थेट सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी याचिकेबाबत हायकोर्ट रजिस्ट्रारला योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अॅड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत ही रीट याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेननं प्रवास करण्याची मुभा देण्यात येणार असून लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलनं प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला. मात्र, सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.